10 करोड़ रुपये तक ड्रेनेज के काम करा सकेगा नगर निगम

प्रयागराज। नगर निगम को अब शहरों में बड़े नालों के निर्माण के लिए जल निगम के सीएंडडीएस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नगर निगम 10 करोड़ रुपये तक के नालों का निर्माण खुद करा सकेगा। उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने नगर निगम के साथ नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के नाला निर्माण की बजट सीमा में अप्रत्याशित वृद्धि की है। नगर निगम अब 10 करोड़ तक के ड्रेनेज का काम करा सकेगा। अभीतक नगर निगम 50 लाख तक के बजट में नालों का निर्माण कराता था। नाले का बजट 50 लाख से अधिक के काम जल निगम की इकाई सीएंडडीएस को दिया जाता था।

प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से जारी आदेश के बाद अब 10 करोड़ से अधिक का काम ही सीएंडडीएस को दिया जाएगा। नगर पंचायतें अभीतक पांच लाख तक के नाला निर्माण तक सीमित थीं। नए आदेश के तहत अब नगर पंचायतें एक करोड़ तक के नाले का निर्माण करा सकेंगी। एक करोड़ से अधिक का काम सीएंडडीएस को दिया जाएगा। नगर पालिकाओं को 25 लाख तक के नाले बनाने का अधिकार था। अब नगर पालिकाएं दो करोड़ तक के नाले बनवा सकेंगी। सीएंडडीएस (नगरीय) के परियोजना प्रबंधक रोहित कुमार अरोरा ने बताया कि नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए ड्रेनेज निर्माण के बजट सीमा में संशोधन किया गया है। भविष्य के काम आदेश के अनुसार होंगे।