कतर्नियाघाट के DFO के तबादले से खुश ग्रामीणों ने की आतिशबाजी, नोटिस मिलने से थे नाराज
कर्तनियाघाट वन्य जीव प्रभाग के डीएफओ बी शिव शंकर का शनिवार को तबादला हो गया। इस ट्रांसफर से ग्रामीणों खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। दरअसल डीएफओ ने 200 से अधिक परिवारों को 61बी के तहत नोटिस जारी किया था।

यूपी के बहराइच से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कर्तनियाघाट वन्य जीव प्रभाग के डीएफओ बी शिव शंकर का शनिवार को तबादला हो गया। इस ट्रांसफर से वनग्राम बिछिया के रहने वाले ग्रामीणों खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। दरअसल डीएफओ ने हाल ही में इस गांव के 200 से अधिक परिवारों को 61बी के तहत नोटिस जारी किया था। जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी थी।
शनिवार के डीएफओ बी शिव शंकर के तबादले से खुश लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। ग्रामीणों का कहना था कि डीएफओ के तबादले से उन्हें इंसाफ मिला है। डीएफओ ने 61बी की तहत नोटिस जारी किया था। दरअसल कतर्नियाघाट वन्य जीव क्षेत्र में लंबे समय से निवास कर रहे करीब 200 परिवारों को वन विभाग ने नोटिस जारी किया है। बिछिया बाजार में करीब दो सौ से अधिक परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। बीते दिनों वन विभाग ने इन परिवारों को वन अधिनियम की धारा 61बी के तहत नोटिस जारी कर वन भूमि पर बिना अनुमति भवन और एक मस्जिद बनाने के मामले में जवाब मांगा था।
इस सिलसिले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों वन विभाग के मुख्यालय पहुंचकर वन विभाग की ओर से बेवजह परेशान किए जाने का आरोप लगाया था। इस पर वन अधिकारियों ने सभी से अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की। वन विभाग ने इस क्षेत्र को बाघ संरक्षित क्षेत्र बताते हुए 185 लोगों को अवैध अतिक्रमण के आरोप में नोटिस जारी किया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।
ग्रामीण सूर्य कुमार गुप्ता का कहना है कि वे वर्ष 2006 और 2007 में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर वन भूमि पर तीन पीढ़ियों से रह रहे हैं, और इस अधिसूचना के तहत जिन लोगों ने वन भूमि पर कब्जा किया है, उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी ने अपने दस्तावेज स्थानीय तहसील में जमा कराए हैं और उनकी सुनवाई भी प्रगति पर है। वहीं, प्रभागीय वनाधिकारी बी शिव शंकर ने संरक्षित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के मामले में 185 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।