कैलाश मानसरोवर यात्रियों को एक लाख रुपये देगी योगी सरकार, यूपी वालों को ही मिलेगी मदद
कैलाश मानसरोवर यात्रियों को यूपी की योगी सरकार एक-एक लाख रुपये देगी। यह आर्थिक मदद केवल यूपी के निवासियों को ही मिलेगा। इस बारे में प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य मुकेश मेश्राम ने शुक्रवार को पूरी जानकारी दी।

श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यूपी के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह जानकारी प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग मुकेश कुमार मेश्राम ने दी है। भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों से तथा प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को भी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इसके लिए यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर 90 दिवस के भीतर आवेदन करना होगा। इस आवेदन के साथ नवीनतम फोटोग्राफ, आधारकार्ड, पेनकार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट एवं वीजा, बैंक खाते का विवरण, यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करना होगा। कोई भी आवेदन पत्र भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि अनुदान हेतु आवेदन पत्र के साथ अपलोड अभिलेखों का परीक्षण धर्मार्थ कार्य निदेशालय लखनऊ द्वारा किया जाएगा। आवेदन सही पाये जाने पर अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी। आवेदन पत्र एवं अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त करते हुए आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर या ई-मेल पर मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा अनुदान प्रदान किये जाने संबंधित शिकायत का निवारण निदेशक धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा करते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा। जीवनकाल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में पति-पत्नी या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति विचारोपरान्त निर्णय लिया जाएगा। अनुदान हेतु आवेदन पत्र धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर समस्त निर्देशों के साथ अपलोड है। जिस वर्ष में आवेदन किया गया है, उसी वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान से ही अनुदान प्रदान किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु विचार नहीं किया जाएगा।