नियमितीकरण से पहले समान काम का समान वेतन दे सरकार

उपनल कर्मियों ने हाईकोर्ट के आदेश को तत्काल लागू करने को बनाया दबाव ऊर्जा विभाग के महंगाई भत्ता स्थगित किए आदेश को भी बहाल करने की मांग

देहरादून, मुख्य संवाददाता।

सरकार की ओर से उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने का ऐलान होते ही विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने भी दबाव बढ़ा दिया है। संगठन ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण से पहले समान काम का समान वेतन देने पर जोर दिया। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग की ओर से महंगाई भत्ता का लाभ देने का आदेश बहाल करने की मांग की।

विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि उपनल कर्मियों को नियमित और जो कर्मचारी नियमितीकरण के दायरे में नहीं आ सकते, उन्हें समान काम का समान वेतन देने के आदेश हाईकोर्ट कर चुका है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को निरस्त कर दी। अब सरकार को बिना देर किए न्यायालय के आदेशों को लागू कर नियमितीकरण का लाभ सुनिश्चित कराना चाहिए।

कहा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया जब तक पूरी होती है, सरकार तत्काल आदेश लागू कर कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन सुनिश्चित कराए। इसके साथ ही उपनल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ देने के जो आदेश ऊर्जा विभाग की ओर से किए गए थे, उसे बहाल कराया जाए। महंगाई भत्ता का लाभ देने के आदेश को 24 घंटे के भीतर ही स्थगित करा दिया गया था। इस आदेश को तत्काल लागू कराया जाए।