साधन सचिवों ने नई नियमावली के खिलाफ खोला मोर्चा

साधन समिति सचिव परिषद ने 18 अप्रैल से पूर्ण बहिष्कार का किया ऐलान शासन पर लगाया सचिव परिषद के सुझावों की अनदेखी करने का आरोप

देहरादून, मुख्य संवाददाता।

साधन समिति सचिव परिषद ने उत्तराखंड पैक्स सेवा नियमावली 2025 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस नई नियमावली के खिलाफ 18 अप्रैल से आंदोलन के रूप में पूर्ण बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। परिषद ने शासन पर सुझावों की अनदेखी का आरोप लगाया।

प्रदेश अध्यक्ष हर्षमणि नौटियाल ने कहा कि परिषद को विश्वास में लिए बिना सीधे नई नियमावली जारी कर दी है। सभी पैक्स कैडर सचिव, कर्मचारी इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। कहा कि कर्मचारियों, समितियों के सुझावों को शामिल करने के बाद नियमावली को संशोधित किया जाए। ऐसा न होने पर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल होगी।

कहा कि नई नियमावली में नौ नवंबर 2000 का बिंदु हटाते हुए इसे 2025 के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर ही लागू किया जाए। कर्मचारियों के कैडर गठन से पहले वेतन, भत्तों का निर्धारण राजकीय कर्मचारियों की तरह किया जाए। कहा कि जिला और राज्य कैडर की व्यवस्था कर अफसरों की एक समिति बनाई गई है। कैडर सचिवों, कर्मचारियों की सेवाओं के रखरखाव, तबादले, वेतन निर्धारण, रिटायरमेंट से जुड़े काम यही समिति करेगी। लेकिन वेतन की व्यवस्था सरकार की बजाय समिति को खुद करनी होगी। ये पूरी तरह से गलत है। इससे समितियों का नुकसान बढ़ेगा। कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा।

चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम

18 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बैठकों, मेलों, कैंपों, सरकारी सूचनाओं और आदेशों का पूर्ण बहिष्कार।

एक मई से दो मद तक रजिस्ट्रार कॉपरेटिव ऑफिस में धरना।

पांच मई से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल।