Cabinet: उपनल के माध्यम से सभी को मिलेगा नौकरी का मौका, पढ़ें अन्य महत्वपूर्ण फैसले

उत्तराखंड में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। शुक्रवार को आयोजित  बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तराखंड बॉर्डर एरिया से लगे चीन व नेपाल सीमा से सटे सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। कपंनियों को एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। 

सरकार केदारनाथ धाम में हेलीपैड का विस्तार करने जा रही है। विस्तार के बाद हेलीपैड पर वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए भारी भरकम मशीनरी उतारी जाएगी। जिससे केदारनाथ नवनिर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।

राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को केदारनाथ हेलीपैड विस्तार की योजना पर मुहर लगा दी है। योजना के तहत अभी धाम में मौजूद 40 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा हेलीपैड को, 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा किया जाना है। इसके लिए कुछ भवनों को भी ध्वस्त किया जाएगा, जिससे हेलीपैड के सामने पचास मीटर और खुली जगह उपलब्ध हो पाएगी।

दरअसल केदारनाथ पुननिर्माण के तहत 2014 में यहां एमआई हेलीपैड के जरिए भारी भरकम मशीने पहुंचाई गई थी। अब दूसरे चरण के कार्य के लिए वहां हाईड्रोलिक मशीन, टैक्ट्रर सहित दूसरा भारी भरकम साजो सामान पहुंचाया जाना है इस काम के लिए अब सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर लगाए  जाने हैं।

इसलिए हेलीपैड को विस्तार कर चिनूक के इस्तेमाल लायक बनाया जाएगा। सीमांत में होने के कारण इस हेलीपैड का सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है। सूत्रों के अनुसार गत दिनों प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में भी हेलीपैड विस्तार पर जोर दिया गया था।

गौरतलब है कि केदारनाथ पुननिर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली भारी भरकम मशीने लंबे समय से गौचर हेलीपैड पर रखी हुई हैं। विस्तार के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें केदारनाथ पहुंचाया जाएगा। 

उपनल में अब पूर्व सैनिकों के साथ सिविल वालों को भी नौकरी का मौका दिया जाएगा। हालांकि, नौकरी पर पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को लाने पर मंजूरी हुई है। कोरोनाकाल में विधायकों के वेतन कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी।राजकीय महाविद्यालयों में 257 संविदा/गेस्ट टीचरों की अवधि एक साल तक बढ़ाई गई।

मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सोशल वर्कर्स सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा क और ख नियमावली में संशोधन किया गया है, कृषि विभाग का शासन स्तर में अनुभाग एक हुआ, पहले चार अनुभाग थे। हरिद्वार स्थित माया देवी व जूना अखाड़ा की ऊंचाई की परमिशन कैबिनेट ने दी ।

सतर्कता विभाग को आरटीआई के नियम से बाहर किया है। प्रदेश में 25 किलोवाट के सौर्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है साथ ही स्टाम्प पेपर में 100 प्रतिशत की छूट। देहरादून के मेहर गांव में शहीद के नाम पर बनने वाले पेट्रोल पंप में नियमों में दी गई छूट गई है। पर्यटन को बढावा देने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को शुरू किया गया, ई-बुकिंग करने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्थलों पर 3 दिन रहने पर 1000 रूपए की छूट मिलेगी।

गेस्ट फैकल्टी, संविदा शिक्षकों को सेवा विस्तार
देहरादून। राज्य कैबिनेट ने सरकारी डिग्री और पीजी कॉलेजों में नियुक्त संविदा और गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को नए शैक्षिक सत्र के लिए सेवा विस्तार दे दिया है। राज्य में ऐसे शिक्षकों की संख्या कुल 257 है। इनका कार्यकाल गत शैक्षिक सत्र के साथ 30 जून को समाप्त हो गया था। लेकिन रिक्त पदों पर अब भी स्थायी भर्ती नहीं हो पाने के कारण सरकार ने इनका कार्यकाल शैक्षिक सत्र 20-21 के लिए भी बढ़ा दिया है।

हालांकि इस बीच कई कॉलेजों में लोक सेवा आयोग से चयनित होने के बाद नियमित शिक्षक पहुंच गए हैं, इस कारण इनकी अंतिम संख्या घट भी सकती है। सरकार ने शेष रिक्त पदों पर भी शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का इरादा जाहिर किया है।

सिंचाई विभाग में टेंडर शर्तों में छूट के रास्ते तलाशेगी समिति
देहरादून। सिंचाई विभाग में निर्माण कार्यों में छोटे ठेकेदारों के लिए रास्ता तलाशने के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। यह समिति नहरों के निर्माण, बाढ़ सुरक्षा, रिवर ट्रेनिंग आदि कामों में टेंडर की वर्तमान शर्तों शिथिलता का अध्ययन करेगी। राज्य के छोटे ठेकेदारों की सुविधा के लिए सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने इसका प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद समिति बनाने का निर्णय किया गया। समिति सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बार सरकार से सिफारिश करेगी। आगामी कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा की जाएगी।

विश्वविद्यालय अम्ब्रेला एक्ट विधेयक को मंजूरी
देहरादून। राज्य कैबिनेट ने विश्वविद्यालय अम्ब्रेला एक्ट को सदन में विधेयक के रूप में रखने की मंजूरी दे दी है। अम्ब्रेला एक्ट के जरिए सभी विश्वविद्यालयों के लिए अब एक समान मानक तय हो जाएगी। इसमें रजिस्ट्रार की नियुक्ति से लेकर, संचालन तक में सरकार के अधिकार बढ़ जाएंगे। एक्ट के तहत रजिस्ट्रार नियुक्ति के लिए बीटेक की डिग्री की बाध्यता भी समाप्त हो गई है। साथ ही एक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को दूसरे विश्वविद्यालय में भेजा जा सकेगा। 
 

सीएम सोलर स्वरोजगार योजना में स्टांप ड्यूटी माफ
देहरादून। सीएम सोलर स्वरोजगार योजना में स्टांप ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है। इसमें दो लाख रुपये तक सब्सिड़ी मिलेगी और भूउपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। इस तरह सरकार ने 25 किलोवॉट के सोलर प्लांट के जरिए राज्य के दस हजार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में  कदम उठाया है। 

सूत्रों के अनुसार 25 किलोवाट प्लांट लगाने पर प्रति व्यक्ति को स्टांप ड्यूटी पर 49 हजार रुपयेका  खर्चा आएगा, जो सरकार ने माफ कर दिया। इस तरह 49 करोड़ का आर्थिक भार राज्य सरकार पर बढ़ेगा। सोलर प्लांट के लिए ऋण भी कॉपरेटिव बैंक देंगे।

अभी तक राज्य में न्यूनतम 100 किलोवॉट के ही सोलर पॉवर प्लांट लगते थे। अब महज चार सौ वर्ग मीटर जमीन पर ही 25 किलोवॉट के प्लांट लगेंगे। यूपीसीएल लोगों से चार रुपये से ज्यादा प्रति यूनिट पर बिजली खरीदेगा। 

सोलर प्लांट के पास ग्रिड लाइनों की जरूरत नहीं होगी, राज्य के 6500 ट्रांसफार्मरों से ही से प्लांट जुड़ जाएंगे। प्लांट के लिए दस लाख का निवेश चाहिए। योजना मंजूर होते ही बैंक खाते में दो लाख की सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा।

ये दस लाख के लोन में कट जाएगी। शेष आठ लाख की रकम में एक लाख रुपये अपने स्तर से जमा कराने होंगे। रजिस्टर्ड मॉर्डगेज डीड में सात प्रतिशत स्टांप ड्यूटी माफ कर दी गई है।