168 महादलित टोलों में लगा शिविर, जरूरतमंदों को मिला लाभ
-22 विभागों की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी, लाभार्थियों को दिये जॉब कार्ड समेत

-22 विभागों की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी -अधिकारियों ने लाभार्थियों को दिए जॉब कार्ड समेत अन्य का प्रमाण पत्र आरा, हमारे संवाददाता। भोजपुर जिले के अलग-अलग प्रखंडों के 168 महादलित टोलों में डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत विशेष कैंप का आयोजन शनिवार को किया गया। इस दौरान शिविर में शामिल लोगों को सरकार के 22 विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही मौके पर सदर एसडीओ रश्मि सिन्हा की ओर से मौके पर जॉब कार्ड, पेंशन स्वीकृति समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया। इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी नृपेंद्र कुमार निराला की ओर से भी लाभार्थियों को लाभ दिये गये। इस अभियान का उद्देश्य आने वाले दो महीने में जिले के सभी महादलित टोलों में शत-प्रतिशत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना है। इस अभियान के दौरान कोई भी पात्र लाभुक योजनाओं से वंचित न रहे इसका ख्याल रखा जा रहा है। विशेष कैंप के माध्यम से लाभुकों को 22 विभागों की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालयों में नामांकन, आंगनबाड़ी सेवाएं, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कैंप, प्रधानमंत्री आवास योजना, वास-भूमि बंदोबस्ती से जुड़ी योजनाएं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कन्या उत्थान योजना, मातृत्व वंदना योजना, निशक्तता पेंशन योजनाएं, दिव्यांग विवाह योजना, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, नल-जल एवं नली-गली योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, बिजली कनेक्शन, सतत जीविकोपार्जन योजना, मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, लोहिया स्वच्छता अभियान, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शौचालय निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान लाभुकों का ऑन-स्पॉट निबंधन, आवेदन, सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। सभी कार्यक्रमों की सतत निगरानी वरीय पदाधिकारियों की ओर से की जा रही है।
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