2 साल में नगर परिषद के बजट में हुआ 96.65 करोड का इजाफा

बांका, निज प्रतिनिधि। सरकार की ओर से शहरीकरण को बढाया दिये जाने के साथ ही शहर को भी विकसित किया जा रहा है। इसके लिए बजट की राशि में भी इजाफा किया जा रहा है। इसको लेकर यहां दो साल में नगर परिषद का बजट 96.65 करोड रूपये तक बढाया गया है। जिससे शहर के विकास को गति और लोगों की सुविधाएं बढाई जा सके। यहां वित्तीय वर्ष 2023-24 में 97 करोड 25 लाख के बजट पास किये गये थे। जिसमें आधारभूत संरचना एवं अन्य विकास के कार्यों में पूंजीगत व्यय के रूप में करीब 61 करोड 27 लाख 50 हजार रूपये का प्रावधान लागू किया गया था। जबकि नगर परिषद के दायरे में आने वाले मकानों का सम्पत्ति कर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के मुताबिक वसूल किये गये, जो संपत्ति कर वार्षिक किराया मूल्य का 9 फीसदी था। जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 142 करोड 76 लाख के बजट पेश किये गये हैं। इसमें 105 करोड 34 लाख रूपये आधारभूत संरचना को दुरूस्त करने एवं विकास कार्य पर खर्च किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे शहर के विकास को गति मिल सके। इसके साथ ही आर्य के स्त्रोत बढाये जाने के संसाधनों को भी बजट में शामिल किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में यहां 100 करोड 42 लाख रूपये अनुमानित आय का उपबंध किया गया है। नगर परिषद बांका क्षेत्र के मकनों का सम्पत्ति कर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 127 के मुताबिक वसूल किये जा रहे हैं। जो वर्तमान संपत्ति कर वार्षिक किराया मूल्य का 9 प्रतिशत है। चालू वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर की वसूली का लक्ष्य 2 करोड 60 लाख रूपये रखा गया है। वहीं, वित्तिय वर्ष 1 अप्रैल से 30 जून तक कर का भुगतान करने पर नागरिकों को 5 प्रतिशत की छूट एवं वर्षा जल संयोजन पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। विज्ञापन के प्रदर्शन पर 15 लाख की वसूली का अनुमान है। मोबाइल टावर से भी 15 लाख की वसूली का अनुमान है। निबंधन विभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की जमीन एवं मकानों के हस्तांतरण पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क के रूप में वसूल किये जाएंगे। जिस मद से 5 करोड 50 लाख रूपये की वसूली किये जाने का अनुमान है। प्रोफेशनल टैक्स के रूप में 30 लाख एवं नगरपालिका के संपत्ति से किराया मद में 31 लाख रूपये वसूले जाने का अनुमान है। फी एवं यूजर चार्ज के अंतरर्गत आने वाले ट्रेड लाइसेंस, जन्म-मृत्यु, अतिक्रमण हटाने का शुल्क विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना, भवन अनुज्ञा शुल्क, पानी के टेंकर का शुल्क, सेप्टिक टैंक क्लीयरेंस, कचरा संग्रहण मद के करीब 3 करोड 24 लाख 37 हजार रूपये वसूल किये जाने का अनुमान है। इसके अलावे भी कई मद से कर की वसूली की जायेगी।