अब पंचायत सरकार भवन में मिलेगा दुग्ध उत्पाद

सहरसा। अब पंचायत सरकार भवनों में सुधा होल डे पार्लर की स्थापना की जाएगी। जिले के दो पंचायत में इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा 2 लाख 55 हजार रुपये राशि का प्रशासनिक स्वीकृत कर दी गई है।सुधा होल डे पार्लर नये बनने वाले पंचायत सरकार भवन परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसके संचालन की जिम्मेदारी चयनित स्थानीय युवा या स्वंय सहायता समूह को दी जाएगी।सुधा डेयरी बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड की प्रमुख ब्रांड है। जो राज्यभर में गुणवत्तापूर्ण दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए जानी जाती है। अब यह सुविधा पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध होगी।

जिससे ग्रामीणों को ताजे और स्वास्थ्यवर्धक दुग्ध उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे।इससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। पार्लर न केवल दूध की बिक्री करेगा। बल्कि दही, छाछ, पनीर, बटर, घी और आइसक्रीम जैसे अन्य दुग्ध उत्पाद भी उपलब्ध कराएगा। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को शहर जैसे उत्पाद अपने गांव में ही मिल जाएंगे। पंचायत सरकार भवन में कार्यरत कर्मी एवं जनप्रतिनिधियों को भी इसका लाभ मिलेगा।ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और स्थानीय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बिहार सरकार द्वारा एक अहम पहल की गई है।जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। सुधा पार्लर के निर्माण से ग्रामीणों को काफी फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेंगे।वहीं दूसरी ओर युवाओं को व्यवसाय के अवसर भी प्राप्त होंगे। स्थानीय लोगों को लाभ और गांवों के आर्थिक विकास को लेकर यह योजना तैयार किया गया है। दो पंचायत का चयन :बनमाईटहरी प्रखंड के सरबैला पंचायत अंतर्गत कुसमी मौजा और सलखुआ प्रखंड के हरेबा पंचायत अंतर्गत हरेबा मौजा में सुधा होल डे पार्लर स्थापित करने के लिए जगह का चयन किया गया है।एक पार्लर स्थापित करने पर 2.55 लाख रूपये की राशि खर्च होगी।राज्य के1069 पंचायत सरकार भवन में सुधा होल डे मिला पार्लर स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रूपया से अधिक की राशि खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। बहुउद्देशीय है पंचायत सरकार भवन: राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की राज्य सरकार की योजना है।पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायत सरकार भवन का डिजाईन पूर्व से अनुमोदित है। इन भवनों में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत / स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खण्ड, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, पैन्ट्री एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है।पंचायत सरकार भवन का उपयोग बहुउद्देशीय है । इसका उपयोग बाढ़ एवं आपदाओं में भी किया जा सकता है । पंचायत सरकार भवन दो-मंजिला है। सामान्य क्षेत्र के भवन का कुल क्षेत्रफल 7202 स्क्वायर फिट एवं बाढ प्रभावित क्षेत्र के भवन का कुल क्षेत्रफल 9528 स्क्वायर फिट है। इससे पंचायतों को अपने कार्य संचालन में जन-सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनने और कार्यकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। कहते हैं अधिकारी :जिला पंचायती राज पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि जमीन का चयन किया है। पंचायती राज विभाग को जमीन चयनित कर भेज दिया गया है।