निजी जमीन से कब्जा हटाने में लापरवाही पर बाढ़ डीएसएलआर से स्पष्टीकरण
बाढ़ के डीसीएलआर के खिलाफ कार्रवाई की गई है क्योंकि उन्होंने एक महिला की निजी जमीन से कब्जा हटाने में लापरवाही बरती। महिला ने छह महीने पहले शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम ने...

जमीन से कब्जा नहीं हटाने के मामले में डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बाढ़ के डीसीएलआर के खिलाफ कार्रवाई की है। डीसीएसलआर से फिलहाल स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह मामला महिला के निजी जमीन पर कब्जा से जुड़ा है। महिला ने छह महीने अपनी निजी जमीन पर कुछ लोगों की ओर से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उसे खाली कराने को लेकर आवेदन दिया था। इस मामले में बाढ़ के सीओ के यहां अतिक्रमणवाद चलाया गया। इसके बाद बाढ़ के डीसीएलआर को समुचित कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। शुक्रवार को लोक शिकायत न्यायालय में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो डीसीएलआर की लापरवाही सामने आई।
डीएम ने बाढ़ के डीसीएलआर से पूछा है कि क्यों नहीं आप पर कार्रवाई की जाए। प्रोफेसर कॉलोनी कालीचक बाढ़ की रहने वाली शीला सिन्हा ने डीएम के लोक शिकायत न्यायालय में अपील दायर कर कहा है कि छह माह पहले उन्होंने डीसीएलआर के यहां अपने जमीन से दूसरे का कब्जा हटाने के लिए अतिक्रमण वाद का केस दायर किया था। इस संबंध में अपर समाहर्ता राजस्व के तरफ से डीसीएलआर को निर्देश दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों ने पीड़ित महिला के जमीन पर कब्जा किया है उनकी जमाबंदी रद्द करते हुए अगली कार्रवाई करें। लेकिन डीसीएलआर की तरफ से छह महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी के लोग शिकायत निवारण न्यायालय में गुहार लगाइए। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी डीसीएलआर और अपर समाहर्ता द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का अवलोकन किया तो इसमें डीसीएलआर की लापरवाही सामने आई। डीएम ने बाढ़ के डीसीएलआर से पूछा है कि 7 माह बीत जाने के बाद भी पीड़ित महिला को न्याय क्यों नहीं मिला। आपके स्तर से इस संबंध में क्यों नहीं कार्रवाई की गई। इसका जवाब एक सप्ताह के अंदर दें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को लोक शिकायत निवारण में कुल 19 मामले का निपटारा किया गया। डीएम ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोक शिकायत निवारण मामले में यदि कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो इसका सीधा असर पीड़ित पर होगा। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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