Land Mafia in Bhagalpur Illegally Selling Historical Sites Administration Takes Action सुल्तानगंज की मुरली पहाड़ी भी बिक गई, मचा हड़कंप, Bhagalpur Hindi News - Hindustan
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सुल्तानगंज की मुरली पहाड़ी भी बिक गई, मचा हड़कंप

हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव फूटा भांडा तो दोषी सीओ-कर्मियों की तलाश शुरू नजरी नक्शा देखने के

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरThu, 29 May 2025 04:42 AM
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सुल्तानगंज की मुरली पहाड़ी भी बिक गई, मचा हड़कंप

भागलपुर, वरीय संवाददाता। भागलपुर में अफसरों की सोहबत से हौसलेमंद जमीन माफिया ने नदी और पहाड़ को भी रैयतों के हाथों बेच दिया है। ताजा मामला सुल्तानगंज स्थित मुरली पहाड़ी का सामने आया है। इसके बाद प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मच गया है। प्रशासन अब इस जमाबंदी को रद्द करने की कानूनी कार्रवाई कर रहा है। साथ ही पहाड़ को रैयतों के हाथ जमाबंदी करने वाले तत्कालीन अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों को बेसब्री से ढूंढ़ा जा रहा है। ताकि उसके करतूत की बड़ी सजा दी सके। जानकारी के मुताबिक, उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे नदी से सटे मुरली पहाड़ी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत राजकीय सुरक्षित घोषित पुरास्थल और स्मारक के रूप में अधिसूचित करने की योजना है।

इसके लिए सुल्तानगंज के सीओ ने मुरली पहाड़ी का नजरी नक्शा सहित प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया था। इस प्रतिवेदन में बताया गया कि नजरी नक्शा में पहाड़ का स्वामित्व रैयती है और इसकी जमाबंदी भी कर दी गई है। नियमत: नदी, नाला, सड़क, पहाड़ आदि सरकारी संपत्ति मानी गई है। 31 मार्च तक मांगा गया था रद्दीकरण का प्रस्ताव जब मामला समाहर्ता के संज्ञान में आया तो डीएम ने दो माह के अन्दर उचित प्रक्रिया अपनाकर इस भूमि (पहाड़) की जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जमाबंदी रद्द होने के बाद प्रस्ताव 31 मार्च तक उपलब्ध कराने को कहा गया था। लेकिन यह फाइल दबा दी गई। समाहर्ता ने सामान्य शाखा के पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जमाबंदी को कायम कराने में किस पदाधिकारी एवं कर्मियों की भूमिका है, उसे भी चिह्नित कर ठोस कार्रवाई के लिए अनुशंसा करें। साथ ही सामान्य शाखा के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि मुरली पहाड़ी से संबंधित विभिन्न जमाबंदियों को रद्द कराने का प्रस्ताव स्वयं के स्तर से सुल्तानगंज के अंचलाधिकारी से मंगवाकर शीघ्र रद्दीकरण प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। कोट ... जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई के लिए अपर समाहर्ता (राजस्व) को पत्र दिया गया है। साथ ही सुल्तानगंज के सीओ से जमाबंदी साल में तैनात रहे अधिकारी और कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। - मिथिलेश प्रसाद सिंह, एसडीसी।

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