पर्चे वाली अतिक्रमित जमीन को कराया जायेगा खाली

सिकरहना। अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक शुक्रवार को ढाका में एसडीओ साकेत कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी प्रमोद कुमार, एमएलसी प्रतिनिधि मो. आफताब आलम, सदस्य जगजीत राम, दिनेश पासवान, अरविन्द पासवान, राजेश्वर बैठा, ढाका बीडीओ मो. इस्माइल अंसारी, सीओ अर्चिता भारती, चिरैया बीडीओ रामनाथ कुमार, सीओ अराधना कुमारी, घोड़ासहन बीडीओ चन्द्रभूषण कुमार आदि मौजूद थे। बैठक में एसडीओ ने बताया कि वित्तिय वर्ष 2024 - 25 में अनुमंडल के सभी थानों में अनुसूचित जाति के 113 मामले दर्ज हुए। इनमें 14 मामले में चार्ज शीट दाखिल हुई है। 99 मामलों में चार्ज शीट लंबित है। 113 कांडों में 108 पीड़ितों को पहली किस्त की सरकारी सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है। 5 का भुगतान लंबित है। चिरैया थाना के एक मामले में पीड़ित नालंदा जिला के है, जिनसे सम्पर्क नहीं हो पाया है।

ढाका के एक मामले में पीड़ित का आधार कार्ड व खाता नहीं है, जबकि घोड़ासहन के एक मामले में पीड़ित घर से लापता है। एसडीओ ने कहा कि जिन कांडों में चार्ज शीट पेंडिंग है, उसके लिए डीएसपी को पत्र भेजा जाएगा। पूर्व के बैठक में जो प्रस्ताव लिया गया था उसका अनुपालन कराया जायेगा। इसकी सूचना सदस्यों को दी जायेगी। एसडीओ ने कहा कि जहां कहीं भी अनुसूचित जाति के सदस्यों को पर्चा मिला है और उसका अतिक्रमण कर लिया गया है उसे खाली कराया जायेगा। सदस्यों ने कहा कि आवास सर्वेक्षण में एक भी अनुसूचित जाति के लाभूक वंचित न रह जायें, इसके लिए निर्देश दिया जाए। इसपर एसडीओ ने सभी बीडीओ को इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया। एसडीओ ने कहा कि थाने में यदि किसी पीड़ित की बात नहीं सुनी जाती है या फिर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो वे उनसे तथा डीएसपी से मिले। इसपर कार्रवाई की जायेगी। जनवितरण प्रणाली में आरक्षित सीटों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश एसडीओ ने अगली बैठक में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी को दिया।