Agriculture Department to Conduct Satellite Mapping and Digital Survey of Kharif Crops in Muzaffarpur खरीफ सीजन की सभी फसलों की होगी सेटेलाइट मैपिंग, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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खरीफ सीजन की सभी फसलों की होगी सेटेलाइट मैपिंग

मुजफ्फरपुर में कृषि विभाग खरीफ सीजन की फसलों की सेटेलाइट मैपिंग और डिजिटल सर्वे कराने की योजना बना रहा है। सभी कृषि सलाहकारों को सर्वे के तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य फसलों की सटीक...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरMon, 9 June 2025 06:02 PM
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खरीफ सीजन की सभी फसलों की होगी सेटेलाइट मैपिंग

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। कृषि विभाग खरीफ सीजन की सभी फसलों की सेटेलाइट मैपिंग कराएगा। इसके साथ ही हरेक प्लॉट का डिजिटल सर्वे कराने की भी तैयारी है। सभी कृषि सलाहकार, समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंध, सहायक तकनीकी प्रबंधक सहित अन्य पदाधिकारी सर्वेयर की भूमिका में रहेंगे। इसके लिए उनको सर्वे के तौर तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको सर्वे संबंधी जानकारी के अलावा मैपिंग से जुड़ी तकनीकी बातों से भी अवगत कराया जाएगा, ताकि किसी तरह की त्रुटि की संभावना को नगण्य किया जा सके। सर्वे का यह काम सहकारिता विभाग के सहयोग से किया जाना है। इस संबंध में कृषि विभाग की अपर सचिव कल्पना कुमारी ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों (डीएओ) को पत्र लिखा है।

इसमें प्रशिक्षण के लिए आवश्यक तैयारियां इस माह के अंत तक पूरा करने को कहा गया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि सेटेलाइट मैपिंग के अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे का उद्देश्य बोयी गई फसलों का और अधिक स्पष्ट चित्रण करना है, ताकि फसलों के आच्छादन का सटीक आकलन किया जा सके। इसमें किस प्लॉट के कितने क्षेत्रफल में कौन सी फसल लगाई गई है, इसकी जानकारी डिजिटल तरीके से एकत्रित कर उसे विभाग के सर्वर में सुरक्षित करना है। योजनाओं का लाभ देते समय किसानों द्वारा दी गई सूचना का मिलान इस डाटा से किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। विभागीय मुख्यालय की इस पहल को खासकर फसल सहायता योजना में हो रही गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल, जिले से पिछले साल फसल सहायता योजना को लेकर मुख्यालय भेजी गई रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई थी। भेजी गई रिपोर्ट में जिले के कुल क्षेत्रफल से अधिक रकबे में फसल लगी होने की रिपोर्ट भेज दी गई थी। इस संबंध में डीएओ सुधीर कुमार ने बताया कि जिले के 589341 प्लाटों का सर्वे कराने के लिए मुख्यालय से निर्देश मिला है। इस पर 37 लाख 31 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 516 सर्वेयरों की टीम को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसका क्रियान्वयन नेशनल ई गवर्नेंस प्लान (कृषोन्नति) योजना के तहत किया जाना है।

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