बीआरएबीयू : हजारों छात्रों को डिग्री के लिए देनी पड़ी तीन गुनी राशि

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू के लगभग 25 हजार छात्रों को अपनी डिग्री लेने के लिए तीन गुनी राशि देनी पड़ी है। इन छात्रों में ज्यादातर वर्ष 2012 से लेकर 2016 तक के हैं। इनमें पीजी से लेकर स्नातक तक के छात्र शामिल हैं। इन छात्रों ने तत्कालीन शुल्क 100 रुपये देकर डिग्री के लिए आवेदन किया, लेकिन उस समय डिग्री नहीं मिली। वर्ष 2019 से बीआरएबीयू ने डिग्री का शुल्क 400 रुपये कर दिया। अब इन छात्रों को डिग्री के लिए तीन गुना अधिक शुल्क भरना पड़ रहा है। बीआरएबीयू की डिप्टी कंट्रोलर डॉ. रेणुबाला का कहना है कि यह मामला उनके समय का नहीं है।

कई छात्र वर्षों बाद आवेदन कर डिग्री लेने पहुंच रहे हैं। जब उन्होंने आवेदन किया उस समय वह डिग्री लेने नहीं आये। इसलिए फिर से आवेदन करने पर उन्हें तीन गुनी अधिक राशि देनी पड़ रही है। डिग्री को घर पर नहीं पहुंचाया विवि ने बीआरएबीयू ने छात्रों को डिग्री घर तक पहुंचाने का वादा किया था। इसके लिए भी छात्रों से अतिरिक्त शुल्क के तौर पर 200 रुपये लिये गये, लेकिन यह राशि भी विवि के खाते में ही रही। 200 रुपये अतिरिक्त लेकर डिग्री घर तक पहुंचाने का प्रावधान वर्ष 2020 में बना था। पांच सालों में कितने छात्रों को डिग्री घर तक पहुंचाई गई, इसका जवाब विवि से एक छात्र नेता ने आरटीआई के तहत मांगा था, लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी विवि प्रशासन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। सूत्रों ने बताया कि विवि ने छात्रों से डिग्री घर पहुंचाने के लिए अतिरिक्त राशि तो ले ली, लेकिन उसे पोस्ट नहीं किया। इससे छात्र अतिरिक्त राशि देने के बाद भी विवि का ही चक्कर काट रहे हैं। डिग्री के लिए दो बार भरते हैं रुपये बीआरएबीयू में छात्र डिग्री के लिए दो बार रुपये भरते हैं। छात्रों को परीक्षा फार्म भरने के समय कॉलेज में डिग्री के लिए 400 रुपये देने पड़ते हैं। इसके बाद जब वह परीक्षा पास कर जाते हैं तो फिर डिग्री के लिए अलग से 400 रुपये देने पड़ते हैं। इसका कई छात्र नेताओं ने विरोध किया था, लेकिन अबतक इस व्यवस्था को विवि ने खत्म नहीं किया है। डिग्री नहीं देने की शिकायत यूजीसी तक पहुंची बीआरएबीयू में डिग्री नहीं देने की शिकायत यूजीसी तक पहुंच गई है। छात्रों ने यूजीसी के समाधान पोर्टल पर इसकी शिकायत की है। इसके अलावा पेंडिंग और कॉपियों में सही तरीके से नंबर नहीं देने की शिकायत भी समाधान पोर्टल पर की गई है। समाधान पोर्टल पर शिकायत आने के बाद यूजीसी ने विवि को जल्द इसपर कार्रवाई का निर्देश दिया है। समाधान पोर्टल के नोडल अफसर प्रो. रामकुमार ने बताया कि जो भी शिकायत आ रही है उसका समाधान किया जा रहा है।