Land Acquisition Issues Stall Major Railway Projects in North Bihar अधिग्रहण प्रक्रिया में उलझी रेललाइन परियोजनाएं, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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अधिग्रहण प्रक्रिया में उलझी रेललाइन परियोजनाएं

उत्तर बिहार की तीन प्रमुख रेल परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण के कारण फंस गई हैं। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीतामढ़ी-शिवहर, छपरा-मुजफ्फरपुर और हाजीपुर-सुगौली रेल परियोजनाओं को जल्द...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरThu, 29 May 2025 07:18 PM
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अधिग्रहण प्रक्रिया में उलझी रेललाइन परियोजनाएं

मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता जमीन अधिग्रहण के पेच में उत्तर बिहार की तीन प्रमुख रेल परियोजनाएं फंस गई हैं। इसपर अपर मुख्य सचिव ने चिंता जताई है। उन्होंने तीनों प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को तुरंत पहल करने का निर्देश दिया है। इन परियोजनाओं में सीतामढ़ी-शिवहर नई रेललाइन, छपरा मुजफ्फरपुर नई रेललाइन और हाजीपुर-सुगौली नई रेललाइन शामिल है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि तीनों प्रोजेक्ट उत्तर बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केंद्रीय समीक्षा में बताया गया है कि इनकी गति बेहद धीमी है। दरअसल, अपर मुख्य सचिव ने पिछले सप्ताह उत्तर बिहार की इन रेल परियोजनाओं के भूमि संबंधी मामलों की समीक्षा की।

इसमें अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि सीतामढ़ी-शिवहर नई रेललाइन के लिए शिवहर और सीतामढ़ी में जमीन का अधिग्रहण करना है। पूमरे के मुख्य अभियंता ने बताया है कि शिवहर में बागमती नदी के एक तरफ की भूमि का दखल-कब्जा रेलवे को मिल गया है। दूसरी तरफ की जमीन में जमाबंदी और परिमार्जन संबंधी समस्या आ रही है। मामले में भू अर्जन पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया कि जमीन के लिए 50 प्रतिशत गांवों में भुगतान की कार्रवाई हो गई है और जमाबंदी-परिमार्जन का प्रयास हो रहा है। छपरा-मुजफ्फरपुर नई रेललाइन का मामला भी अधिग्रहण में फंस गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुजफ्फरपुर के सदातपुर, बैरिया और महनलपुर में जमीन मालिकों को अभी तक नोटिस ही भेजा गया है, इसके बाद रैयतों के आवेदन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं, हाजीपुर-सुगौली नई रेललाइन के बारे में बताया गया है कि पूर्वी चंपारण में भू अर्जन व मुआवजा भुगतान की कार्रवाई चल रही है। भू अर्जन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में गड़बड़ी पायी गई है। इसके अपर मुख्य सचिव ने कागजात की जांच कर भुगतान के लिए कैंप लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने तीनों प्रोजेक्ट से जुड़े रेलवे और भू अर्जन पदाधिकारी को समन्वय बढ़ाने और योजना में तेजी लाने को कहा है।

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