आठ साल में 481 भूमिहीनों के लिए नहीं खोज पाए जमीन

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जिले में 481 भूमिहीन लाभुक अंचलाधिकारियों की लापरवाही से पिछले आठ साल से आवास योजना का लाभ पाने से वंचित हैं। ये लाभुक जिले के 16 प्रखंडों में से छह प्रखंडों के हैं। पिछले महीने डीएम सुब्रत कुमार सेन की आवास योजना की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आई। इसके बाद डीएम ने सभी सीओ से इन लाभुकों को जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। डीआरडीए से मिली जानकारी के अनुसार ये लाभुक मुशहरी, कांटी, पारू, सकरा, मीनापुर और साहेबगंज प्रखंड के रहने वाले हैं। अपनी जमीन नहीं होने के कारण इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि इनका चयन वर्ष 2016-17 से 2024-25 के बीच हुआ था।

इनमें से 450 लाभुकों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना तो शेष 31 का चयन मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए किया गया है। सरकारी नियमानुसार इनको तीन से पांच डिसमिल जमीन सरकार को उपलब्ध करानी थी। सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं होने पर जमीन खरीदने के लिए 60-60 हजार रुपये तक आर्थिक मदद देनी थी। इसके बावजूद संबंधित सीओ उनको ना जमीन उपलब्ध करा सके और ना जमीन खरीदने के लिए आर्थिक मदद दे पाए। समीक्षा के दौरान सीओ की लापरवाही को डीएम ने काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने सभी सीओ को आवास योजना के लिए चयनित इन भूमिहीन लाभुकों के लिए जमीन तलाशने का निर्देश दिया है। इसके लिए डीम ने सीओ और बीडीओ को इस महीने के अंत तक का समय दिया। साथ ही ऐसा करने में विफल रहने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं, डीडीसी को इस आदेश के लागू कराने के लिए मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है। इधर, डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम ने सभी बीडीओ और सीओ से उनकी लापरवाही के लिए जवाब मांगा है। कहा है कि सूची में नाम आने के बाद भी लाभुकों को इससे आच्छादित करने मे देरी लापरवाही है। इसके लिए उनको निर्देश देते हुए कुछ समय दिया गया है। समय पर काम पूरा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।