बकरी व भेड़ फॉर्म खोलने के लिए पशुपालकों को मिलेगा अनुदान

नवादा। राजेश मंझवेकर नवादा जिले में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार के पशुपालन विभाग ने नई पहल की है। बकरी व भेड़ पालन के क्षेत्र में यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिले के सभी 14 प्रखंडों में बकरी फॉर्म खोले जाने की योजना का लाभ देने के लिए विभाग ने इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। दो दिनों पूर्व ऑनलाइन शुरू हुआ है और अगले एक महीने यानी 02 जुलाई तक आवेदन लिया जाएगा। 20, 40 और 100 के अलावा 500 बकरियों के फॉर्म खोलने पर कुल लागत खर्च पर अनुदान मिलेगा। इसमें सामान्य वर्ग के लाभुक को पचास प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए साठ प्रतिशत अनुदान का प्रावधान रखा गया है।

बिहार सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों और पशुपालकों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार बकरी पालन के लिए सब्सिडी, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, गरीबी को कम करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ.दीपक कुशवाहा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए जिले के किसी भी प्रखंड के इच्छुक लोग आगामी एक महीने तक विभाग के पोर्टल https://state.bihar.gov.in/ahd पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले में बकरी व भेड़ फॉर्म खोलने के इच्छुक लाभुक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से जारी पोर्टल पर अपने जरूरी कागजात के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें मालगुजारी रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, लीज का जमीन है तो एकरारनामा के कागजात, जमीन का नजरी नक्शा, पासबुक की छायाप्रति ,जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र और किसी भी सरकारी संस्थान से बकरी पालन संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र शामिल हैं। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा योजना का लाभ जिले में अनुदानित बकरी व भेड़ फॉर्म खोलने के इच्छुक लाभुकों को अनुदान का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा। प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक बैंक लोन या स्वलागत से फॉर्म खोल सकते हैं। फॉर्म खोलने पर योजना के तहत अनुदान देय होगा। इस योजना के तहत सामान्य जाति के लिए 20 बकरी व एक बकरा की तीन इकाई तथा 40 बकरी व एक बकरा की तीन इकाई जबकि अनुसूचित जाति के लिए 20 बकरी व एक बकरा तथा 40 बकरी व एक बकरा की एक-एक इकाई स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 40 बकरी व दो बकरा की एक इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 50 से 60 फीसदी अनुदान है देय अलग-अलग संवर्ग के लिए सामान्य व अनुसूचित जाति-जनजाति संवर्ग के लिए क्रमश: 50 व 60 फीसदी अनुदान देय है। सामान्य वर्ग के लिए 20 बकरी व एक बकरे की योजना पर लागत इकाई 2.42 लाख रुपए पर स्वलागत 72,000 रुपए अथवा बैंक लोन 24,000 निर्धारित है जबकि 50 प्रतशित छूट के तहत 1.21 लाख रुपए का अनुदान देय है। इसी प्रकार, 40 बकरी और दो बकरे की योजना पर लागत इकाई 5.32 लाख रुपए पर स्वलागत 1,59,000 रुपए अथवा बैंक लोन 53,000 रुपए पर 50 प्रतिशत छूट के तहत 2.66 लाख रुपए का अनुदान देय है। इसी प्रकार, अनुसूजित जाति-जनजाति संवर्ग के आवेदकों के लिए इन योजनाओं पर 60 प्रतिशत छूट के तहत क्रमश: 1.45 लाख तथा 3.19 लाख रुपए अनुदान प्रदत्त है। 20 और 40 बकरी की योजना के लिए क्रमश: 18 सौ वर्गफीट तथा 36 सौ वर्गफीट जमीन की अनिवार्यता है। बड़ी इकाई का लक्ष्य निर्धारित है राज्य स्तर पर 100 बकरी व 05 बकरा तथा 500 बकरी व 25 बकरे की इकाई स्थापित करने के लिए जिला स्तर की जगह राज्य स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 100 बकरी व 05 बकरे वाली इकाई के लिए सामान्य जाति के राज्य स्तर पर 102 और अनुसूचित जाति के लिए 15 जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 05 इकाई की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 500 बकरी व 25 बकरे की इकाई स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर मात्र 08 इकाई का लक्ष्य प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि पहली इकाई के लिए 09 हजार जबकि दूसरी इकाई के लिए 45 हजार वर्गफीट जमीन की अनिवार्यता है। ------------------- वर्जन: जिले में बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बकरी व भेड़ फॉर्म खोलने की स्वीकृति विभाग ने दी है। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा। इच्छुक लोग विभाग को ऑनलाइन आवेदन भेज कर योजना का लाभ पा सकते हैं। -डॉ.दीपक कुशवाहा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा।