पक्की सड़क नहीं बनने पर होगा आंदोलन, मूलभूत सुविधाएं कराएं उपलब्ध

सिरदला, एक संवाददाता प्रखंड क्षेत्र की खटांगी पंचायत के मढ़ी गांव में शुक्रवार को ग्रामीणों ने एक बैठक की। जिसमें सड़क, अस्पताल, पुल-पुलिया आदि समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में खटांगी पंचायत की लवणी, मढ़ी, मोहरिया,कलौंदा, नवाडीह, करछइया आदि गांव के लोग उपस्थित हुए। लोगों का कहना था कि आजादी के दशकों बाद यह पंचायत क्षेत्र काफी उपेक्षित है। ग्रामीणों को कच्ची सड़क के सहारे आवागमन करना पड़ता है। जिसके कारण काफी मुश्किल होती है। बरसात के दिनों में पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। लवणी गांव के वासुदेव सिंह, बुधन सिंह, लालदेव सिंह, ललिता देवी, बसंती देवी, सुनैना देवी, मढ़ी गांव के धनराज सिंह, लखन सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, कंचन देवी, कुंती देवी, रामविलास सिंह, राजदेव यादव, मनोज यादव, मोहनारिया गांव के बिनोद सिंह, महावीर सिंह, बंधन सिंह, सकौला देवी, गीता देवी, कलौंदी गांव के उमेश सिंह, दीपक सिंह, सुबौध सिंह, फुलवा देवी, नीतू देवी, नवाडीह गांव के कोकिल सिंह, परमेश्वर सिंह, अशोक सिंह, दरोगी सिंह आदि ने कहा कि आजादी के वर्षों बाद भी आज तक हमलोगों के गांवों में मूलभूत सुविधाओं से उपेक्षित रखा गया है।

गांवों से मुख्य सड़क तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। जिसके कारण आवागमन में दिक्कतें होती हैं। बरसात के दिनों में कच्चे रास्ते में कीचड़ पसर जाता है। लिहाजा पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। कई बार प्रसूता व बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाने में परेशानी हुई। इन गांवों से अस्पताल की दूरी करीब 20 से 25 किलोमीटर है। जहां पठारी एवं जंगली रास्ते से पैदल ही जाना होता है। चारपाई पर टांग कर गांव से इलाज के लिए जाना होता है। ग्रामीणों ने कहा कि अविलंब इन गांवों में पक्की सड़क उपलब्ध कराई जाए। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विधानसभा चुनाव के दौरान वोट का बहिष्कार किया जाएगा। सभी लोगों ने लामबंद होकर वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने कहा कि कई प्रकार की मूलभूत समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवा को लेकर दिक्कतें बरकरार है। इन गांवों के ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर सिरदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाना पड़ता है। कई बार गंभीर स्थिति में जान-जोखिम में पड़ जाती है। कई जगहों पर पुल-पुलिया को लेकर भी दिक्कत है। लेकिन इन समस्याओं के समाधान के प्रति अधिकारी व जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की है।