भलुनीधाम ईको पार्क निर्माण कार्य का मंत्री ने किया भूमि पूजन

दिनारा, एक संवाददाता। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने मंगलवार को रोहतास वन प्रमंडल अंतर्गत प्रखंड क्षेत्र की भलुनीधाम ईको पार्क निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में पर्यावरण संरक्षण और ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कहा कि भलुनी धाम ईको पार्क न केवल इस क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित एवं समृद्ध करेगा, बल्कि यह आने वाले समय में पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी विकसित होगा। कहा कि पार्क का निर्माण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

इसका उद्देश्य पर्यटन के साथ स्थानीय आजीविका, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और जनभागीदारी को बढ़ावा देना है। कहा कि हमारा सपना है कि आने वाले समय में बिहार ईको टूरिज्म का हब बने। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार हर जिले में ईको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। यही कारण है कि विगत वर्ष के सर्वे में राजगीर और बोधगया जैसे पर्यटन स्थलों ने गोवा जैसे राज्यों को भी पर्यटकों की संख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया। कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को एक साथ जोड़कर एक ऐसा मॉडल विकसित करना चाहती है। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो और राज्य की सुंदरता को देश-दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा सके। कहा कि पर्यावरण संरक्षण कोई एक व्यक्ति या संस्था का कार्य नहीं, बल्कि यह जनभागीदारी पर आधारित आंदोलन है। बताया कि बिहार सरकार हर वर्ष लगभग आठ करोड़ पौधे तैयार करती है और उनका व्यापक पैमाने पर रोपण किया जाता है। इसमें वानिकी किसान, जीविका दीदी, स्थानीय समुदाय, और वन विभाग मिलकर काम करते हैं। कहा कि आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रही है, तब बिहार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक सकारात्मक उदाहरण बन रहा है। कहा कि भलुनीधाम ईको पार्क का निर्माण इस क्षेत्र की जैव विविधता, वन संपदा और आध्यात्मिक महत्व को जोड़कर एक समग्र पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। यह परियोजना रोहतास के वन क्षेत्रों में ईको टूरिज्म को नई पहचान दिलाएगी। स्थानीय निवासियों को रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। भलुनी धाम ईको पार्क योजना न केवल एक पर्यटन परियोजना है, बल्कि यह बिहार की हरित नीतियों और सतत विकास के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से न केवल पर्यावरणीय सुधार होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक सहभागिता को भी मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर वन विभाग के पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे।