एक जेई पर 100 योजनाओं का भार, पेच में फंसीं 205 योजनाएं

सीतामढ़ी, सीतामढ़ी प्रतिनिधि। नगर निगम की मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब पूर्व बोर्ड से पारित 205 विकास योजनाओं पर कार्यादेश जारी नहीं किए जाने का मुद्दा उठा। बैठक में मेयर, पार्षद और नगर आयुक्त के बीच इस विषय पर लंबी बहस चली, जहां एक ओर जनप्रतिनिधि विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर नाराज दिखे, वहीं दूसरी ओर नगर आयुक्त ने विभागीय नियमों का हवाला देते हुए प्रक्रिया में अड़चन बताई।बोर्ड बैठक में जब मेयर एवं पार्षदों ने नगर आयुक्त से पूछा कि आखिर पूर्व में बोर्ड से पारित 205 योजनाओं पर कार्यादेश क्यों नहीं जारी किए गए, तो नगर आयुक्त ने सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा।

सहायक अभियंता ने जानकारी दी कि विभागीय नियम के अनुसार एक कनीय अभियंता अधिकतम तीन योजनाओं का ही पर्यवेक्षण कर सकता है। इसके बावजूद नगर निगम में एक कनीय अभियंता के जिम्मे 100 से अधिक योजनाएं अवैध रुप से दे दी गई हैं, जिससे कार्य का निष्पादन बाधित हो रहा है। गुणवत्ता की आ रही शिकायत: नगर आयुक्त प्रमोद कुमार पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि इसी नियम विरुद्ध प्रक्रिया के कारण योजनाओं पर कार्यादेश जारी करने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि नियमों के विरुद्ध जाकर कार्यादेश जारी करना न केवल अनुचित होगा बल्कि प्रशासनिक रुप से भी इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक कनिय अभियंता पर नियम के विरद्ध कार्य का अधिक भार देने से कई श्रोतों से जनशिकायत आ रही है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता में भारी कमी हो रही है। जहां नगर आयुक्त ने जोर देकर कहा कि कई जगहों से स्टीमेट के अनुरुप कार्य नहीं होने की शिकायत है। जिसका निकट भविष्य जल्द जांच करायी जाएगी। वहीं मेयर,उपमेयर और पार्षदों ने बोर्ड में एकमत से मांग की कि पूर्व में पारित योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी जाए और शीघ्र कार्य आरंभ कराया जाए, ताकि जनता को विकास कार्यों का लाभ मिल सके। उन्होंने नगर आयुक्त पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर योजनाओं को लटकाए हुए हैं और बोर्ड के निर्णयों को अमल में नहीं ला रहे हैं।