सरकार मामले को गंभीरता से नहीं लेती तो विधानसभा का घेराव : जनसुराज

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जन सुराज पार्टी के जिला कार्यालय में पार्टी की बैठक रविवार को हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष योगेन्द्र सिंह ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर, 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर, 2023 को सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। जन सुराज जातीय जनगणना व भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रहा है। सरकार से हमारे कुछ सवाल हैं। उन्होंने कहा कि अगर मामले को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव भी किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि बिहार अपराध बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं, एक शराबबंदी व दूसरा जमीन सर्वे। बिहार में 60 प्रतिशत से ज्यादा क्राइम के मामले जमीन विवाद से जुड़े हैं। बिहार सरकार जातीय जनगणना व भूमि सर्वे पर श्वेत पत्र जारी करे। जन सुराज जातीय जनगणना रिपोर्ट में किए गए वादों व भूमि सर्वे हुई अनियमितताओं के खिलाफ सरकार से जवाब मांग रहा है। 11 मई से बिहार के 40 हजार से भी ज्यादा गांवों में इन मुद्दों पर बैठकों का आयोजन कर हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। 11 जुलाई को जन सुराज के सदस्य 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे। इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2013 से फरवरी 2025 के बीच मात्र 20 प्रतिशत जमीनों का डिजिटाइजेशन हुआ, जबकि आंध्र प्रदेश में 80 प्रतिशत जमीन डिजिटाइज हो चुकी है, सरकार अबतक डिजिटाइजेशन क्यों नहीं करा पाई है? जमीन सर्वे के नाम गरीब जनता को लूटा जा रहा है। बैठक में महिला जिलाध्यक्ष पिंकी देवी, अभिषेक कुमार सिंह, नरसिंघ चौहान, जिला प्रवक्ता कृष्ण कुमार सिंह, जन सुराज विचार मंच के जिलाअध्यक्ष धन्यजय मिश्र, अनीता देवी, नुरुल हसन व दीपिका कुमारी आदि उपस्थित थे।