पटना सहित पांच शहरों में बिजली दर पर लोग दें राय
अगले साल एक अप्रैल से लागू होने वाली बिजली दर पर आम लोग राय रख सकते हैं। बिहार विद्युत विनियामक आयोग पटना सहित राज्य के पांच शहरों में कंपनी की ओर से लगभग तीन फीसदी बिजली दर बढ़ाने की याचिका पर आम...

अगले साल एक अप्रैल से लागू होने वाली बिजली दर पर आम लोग राय रख सकते हैं। बिहार विद्युत विनियामक आयोग पटना सहित राज्य के पांच शहरों में कंपनी की ओर से लगभग तीन फीसदी बिजली दर बढ़ाने की याचिका पर आम लोगों से राय लेगा। 10 जनवरी से मुजफ्फरपुर से शुरू होने वाली जनसुनवाई 14 फरवरी को पटना में समाप्त होगी।
विनियामक आयोग ने शुक्रवार को जनसुनवाई की तिथि तय कर दी। इसके अनुसार 10 जनवरी 2020 को मुजफ्फरपुर जिला सभागार में उपभोक्ताओं से प्रस्तावित बिजली दर पर जनसुनवाई होगी। 18 जनवरी को गया के जिला सभागार तो आठ फरवरी को बेतिया जिला सभागार में आम लोग अपनी राय रख सकेंगे। इसी तरह 12 फरवरी को भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त के सभागार में विनियामक आयोग आम लोगों से राय लेगा। 13 फरवरी को पटना के विनियामक आयोग में ट्रांसमिशन, जेनरेशन व पनबिजली कंपनी की याचिका पर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। जबकि आम उपभोक्ताओं से संबंधित बिजली दर पर 14 फरवरी को नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की याचिका पर लोग पटना में अपनी राय रख सकेंगे। विनियामक आयोग को पत्र लिखकर भी बिजली दर पर राय रखी जा सकती है। जनसुनवाई पूरी होने पर फरवरी-मार्च में नई दर की घोषणा होगी जो एक अप्रैल 2020 से लागू होगी।
सिंचाई में 800 प्रति हॉर्सपावर के बदले 972 रुपये
सिंचाई कनेक्शन में 800 प्रति हॉर्सपावर के बदले 972 तो मीटर होने पर 30 के बदले 36 रुपये प्रति हॉर्सपावर का प्रस्ताव है। राजकीय नलकूप में 200 के बदले 243 रुपये महीने का प्रस्ताव है। गांवों में छोटे-बड़े व्यापार करने वाले कनेक्शन में 30 के बदले 36 तो शहरी इलाके के दुकानदारों से 100 के बदले 122 रुपये महीना का प्रस्ताव है। जबकि छोटे उद्योग के कनेक्शन में 144 के बदले 175, स्ट्रीट लाइट में 50 के बदले 61 रुपये, बड़े उद्योगों के कनेक्शन में 65 से लेकर 150 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है।
फिक्स्ड चार्ज में वृद्धि का प्रस्ताव
कंपनी ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। गरीब परिवार के लिए कुटीर ज्योति में बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं से 325 के बदले 425 रुपये महीना वसूलने का प्रस्ताव है। शहरी क्षेत्र में 40 के बदले 49 रुपये महीना का प्रस्ताव है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन में स्लैब बदलाव का प्रस्ताव है। अभी शून्य से 50 यूनिट तक के पहले स्लैब में बिजली खपत करने पर 6.15 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट में 6.40 रुपये, 101 से 200 यूनिट में 6.70 तो 200 से अधिक यूनिट होने पर 7.05 रुपये प्रति यूनिट है। इस बार पहला स्लैब शून्य से 100 यूनिट का बनाकर 6.40 प्रति यूनिट का प्रस्ताव है। 101 से 200 यूनिट का दूसरा स्लैब 6.70 रुपये तीसरा स्लैब 200 यूनिट से अधिक होने पर 7.05 रुपये प्रति यूनिट का है।