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एटीएम से निकाल सकेंगे PF का पैसा, फटाफट क्लेम, कब से होगी शुरुआत, जानें सबकुछ

  • ईपीएफओ नौ करोड़ से अधिक लाभार्थियों के वास्ते सेवाएं व्यापक करने के लिए बड़े डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है और इसका एडिशन 3.0 मई या जून तक शुरू किया जाएगा।

Deepak Kumar भाषाFri, 18 April 2025 06:31 PM
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एटीएम से निकाल सकेंगे PF का पैसा, फटाफट क्लेम, कब से होगी शुरुआत, जानें सबकुछ

EPFO News: अगर आप नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) 3.0 एडिशन की शुरुआत जून तक कर देगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ नौ करोड़ से अधिक लाभार्थियों के वास्ते सेवाएं व्यापक करने के लिए बड़े डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है और इसका एडिशन 3.0 मई या जून तक शुरू किया जाएगा।

क्या-क्या सुविधाएं

मनसुख मांडविया ने कहा कि आने वाले दिनों में ईपीएफओ लाभार्थी नए एडिशन 3.0 पर दावों के तेजी से सैटलमेंट के कारण एटीएम से राशि निकाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऑटोमैटिक क्लेम सैटलमेंट, डिजिटल सुधार और एटीएम आधारित फंड निकासी सहित निर्बाध और सरलीकृत सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकेंगी। इस बदलाव का उद्देश्य ईपीएफओ को सुलभ और कुशल बनाना है।

नए एडिशन में जटिल और लंबी, आवेदन भरने की प्रक्रिया या दावों और सुधारों के लिए कार्यालय में जाने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। लाभार्थी ओटीपी सत्यापन का उपयोग करके अपने ईपीएफओ खातों और अनुरोध को अपडेट करने और अपनी पेंशन पात्रता की निगरानी करने या धन निकालने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि दावों के त्वरित निपटान के कारण धनराशि शीघ्र ही लाभार्थी के बैंक खाते में उपलब्ध हो जाएगी।

27 लाख करोड़ रुपये का फंड

मांडविया ने बताया कि ईपीएफओ के पास वर्तमान में ‘सरकार की गारंटी’ के साथ 27 लाख करोड़ रुपये का फंड है और वह 8.25 प्रतिशत ब्याज देता है। पहले से लागू केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलता है, क्योंकि इससे उन्हें देश भर में किसी भी बैंक खाते में पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। वहीं, इससे पहले नामित क्षेत्रीय बैंकों में खाते रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

सरकार पेंशन कवरेज को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और श्रमिक जन धन योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण पर भी विचार कर रही है।

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