इस दिन आएगी पीएम किसान की 20वीं किस्त! 9 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

PM-KISAN 20th instalment update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना पूरे भारत में किसानों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार की इस पहल के तहत, पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में वितरित किए जाते हैं। चूंकि 19वीं किस्त फरवरी 2025 में वितरित की गई थी, इसलिए किसान 20वीं किस्त के जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 20 जून 2025 को किसानों के खातों में जमा होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

क्या है डिटेल

रिपोर्ट्स बताती हैं कि 9 करोड़ से ज़्यादा किसान 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका ईकेवाईसी, आधार सीडिंग और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन पूरा हो गया है। बता दें कि पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% फाइनेंस सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000/- की आय सहायता प्रदान की जाएगी। 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत से अब तक 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए जा चुके हैं।

किसानों के लिए जरूरी जानकारी

किसान आधिकारिक पीएम-किसान वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर अपने लाभार्थी की स्थिति और भुगतान अपडेट की जांच कर सकते हैं। साइट उपयोगकर्ताओं को लाभार्थी सूची में अपना नाम सत्यापित करने और ओटीपी-आधारित या बायोमेट्रिक विधियों के माध्यम से ईकेवाईसी पूरा करने की अनुमति देती है।

स्टेटस कैसे चेक करें?

https://pmkisan.gov.in पर जाएं

‘अपना स्टेटस जानें’ या ‘लाभार्थी सूची’ पर क्लिक करें

आधार नंबर या रजिर्स्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें

OTP सत्यापन पूरा करें

eKYC पूरा करें

भूमि अभिलेखों का सत्यापन करें

आधार-बैंक लिंकेज सुनिश्चित करें

सरकार जल्द ही आधिकारिक अपडेट जारी कर सकती है। किसानों को सहायता के लिए PM-KISAN वेबसाइट देखनी चाहिए या अपने स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।