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सेमीकंडक्टर पर ट्रंप कर सकते हैं आज बड़ा ऐलान, सबसे बड़े सप्लायर हैं चीन-ताइवान

  • ट्रंप प्रशासन ने करीब 50 उत्पादों को टैरिफ से छूट दी थी, जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस, मेमोरी चिप्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले शामिल हैं। यह छूट 5 अप्रैल से लागू है।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमMon, 14 April 2025 06:28 AM
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सेमीकंडक्टर पर ट्रंप कर सकते हैं आज बड़ा ऐलान, सबसे बड़े सप्लायर हैं चीन-ताइवान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वह अपनी प्रशासन की सेमीकंडक्टर टैरिफ नीति के बारे में सोमवार को बड़ा ऐलान करेंगे। ट्रंप का यह बयान उनकी हालिया नीति के बाद आया है, जिसमें स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को जवाबी शुल्क से छूट दी गई है।

यहां पत्रकारों से ट्रंप ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर जवाबी शुल्क को लेकर सवाल किया था। उन्होंने कहा कि सोमवार को इस पर विस्तृत नीति जारी की जाएगी। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने करीब 50 उत्पादों को शुल्क से छूट दी थी, जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस, मेमोरी चिप्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले शामिल हैं। यह छूट 5 अप्रैल से लागू है।

स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देना चाहते हैं ट्रंप

विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला ले सकते हैं। वह पहले भी सेमीकंडक्टर उद्योग पर टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं, जिसका मकसद अमेरिका में चिप निर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता को कम करना है। अभी अमेरिकी कंपनियां सेमीकंडक्टर के लिए एशियाई देशों खासकर चीन और ताइवान पर अधिक निर्भर हैं।

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अमेरिकी व्यापार नीति से एशियाई देश प्रभावित होंगे: मूडीज

क्रेडिट निर्धारण एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि अमेरिकी की व्यापार नीति को लेकर अनिश्चिता से कारोबारी भरोसा और उपभोक्ता धारणा कमजोर होगी, जिससे भारत और अन्य एशियाई देशों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मूडीज रेटिंग्स ने रविवार को यह बात कही है। ट्रंप ने चीन को छोड़कर अन्य देशों पर जवाबी शुल्क को 90 दिन के लिए टाल दिया है। हालांकि, बाकी देशों पर मूल 10 प्रतिशत का सीमा शुल्क लागू रहेगा।

मूडीज रेटिंग्स की वरिष्ठ उपाध्यक्ष (साख रणनीति और निर्देशन) निकी डांग ने कहा कि अमेरिका-चीन तनाव में बढ़ने और चीन में सुस्ती की वजह से पड़ने वाले प्रभाव एशियाई क्षेत्र की वृद्धि की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण नकारात्मक जोखिम पैदा करते हैं। भारत जैसे बड़े घरेलू बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं को इन बाजारों तक पहुंच चाहने वाली कंपनियों से लाभ हो सकता है, लेकिन निवेश प्रवाह में कोई भी बड़ा बदलाव कई साल के दौरान होगा।

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