RSMSSB : राजस्थान पशु परिचर भर्ती का स्कोर कार्ड जारी, 150 में से 150 अंक आने पर तेज हुआ विवाद

RSMSSB Pashu Parichar Score Card Marksheet : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पशु परिचर भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। स्कोर कार्ड के सामने आने के बाद नॉर्मलाइजेशन व स्केलिंग को लेकर विवाद और बढ़ गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट न होने वाले अभ्यर्थियों का गुस्सा और तेज हो गया है। नॉर्मलाइजेशन व स्केलिंग के बाद में कई अभ्यर्थियों के अंक 20 से 20 तक बढ़कर 150 में से 150 अंक हो गए। वहीं कुछ 10 से 15 अंक घटने से सेलेक्शन से बाहर हो गए। कुछ अभ्यर्थियों की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिससे मार्क्स के घटने और बढ़ने को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। अभ्यर्थी अपने एसएसओ आईडी की मदद से https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

क्या क्या बोल रहे अभ्यर्थी

दामोदर चारण नाम के अभ्यर्थी ने लिखा - पशु परिचर का स्कोरकार्ड जारी हुआ उसमें नॉर्मलाइजेशन देख कर हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। क्या यह सही है एक पढ़ने वाले के बच्चे के 130 नंबर आते है उसके नंबर कम कर दिए जाते है और 108 वाले को मेरिट में ला दिया जाता है।

राम कुमार बिश्नोई ने लिखा - 'निवेदन है कि परीक्षा प्रणाली खत्म ही कर दो क्योंकि ये तो एक किस्मत की तरह हो गई (किसी बच्चे के 20 ज्यादा और किसी के 20कम) इससे अच्छा है आप लॉटरी सिस्टम चालू कर देते जिस से सरकार का पैसा और बच्चों का किराया ,परेशानी से बचा जा सकता।'

आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती में पास हुए 406826 अभ्यर्थियों में से 10687 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। लिखित परीक्षा में प्रदर्श के आधार पर चयन बोर्ड ने पदों के 63 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया था। कुल 406826 अभ्यर्थियों को मेरिट में डाला गया था। इसमें नॉन टीएसपी के 383196 अभ्यर्थी और टीएसपी के 23630 अभ्यर्थी थे। जबकि कुल रिक्तियां 6433 ही हैं। 5934 नॉन टीएसपी के पद हैं और 499 टीएसपी के हैं। इस भर्ती में कुल आवदेन 1763897 आए थे। इनमें 1052566 ने एग्जाम दिया था।

भर्ती पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 मई को पशुपालन विभाग में पशु परिचर के 6000 से अधिक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अदालत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और पशुपालन विभाग को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।