एंड्रॉयड यूजर्स हो जाओ खुश! आ गया कम से कम 5 साल तक अपडेट देने का नियम, भारत पर दिखेगा असर

अगर आप भी उन स्मार्टफोन यूजर्स में से हैं जिन्हें दो-तीन साल के अंदर स्मार्टफोन को मिलने वाले अपडेट बंद हो जाने की शिकायत रहती है, तो आपके लिए खुशखबरी है। यूरोपीय यूनियन (EU) ने स्मार्टफोन और टैबलेट्स को लेकर एक नया कड़ा नियम लागू करने का फैसला किया है, जिससे ना केवल यूरोप बल्कि भारत जैसे बड़े मार्केट्स में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

EU की ओर से जारी किए गए नए इकोडिजाइन और एनर्जी लेबलिंग नियमों के चलते स्मार्टफोन कंपनियों को अपने डिवाइसेज के लिए कम से कम 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स और 3 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स देना अनिवार्य होगा। ये नियम 20 जून, 2025 से यूरोप में लागू होंगे। इस नियम का मकसद स्मार्टफोन की लाइफ बढ़ाना और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करना है।

दमदार डिजाइन और रिपेयरबिलिटी पर भी फोकस

नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि कंपनियों को अपने फोन्स इस तरह डिजाइन करने होंगे कि वे ना सिर्फ टिकाऊ हों, बल्कि उन्हें आसानी से रिपेयर भी किया जा सके। इसके अलावा हर डिवाइस को एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी परफॉर्मेंस और रिपेयरबिलिटी जैसे पैरामीटर्स पर एक खास लेबल मिलेगा, जिससे ग्राहक उसे खरीदते समय पूरी जानकारी के साथ सही फैसला ले सकें।

मिड-रेंज फोन यूजर्स को सबसे बड़ा फायदा

Android Police की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नियम स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए गेमचेंजर साबित हो सकते हैं। अब तक लंबी अपडेट पॉलिसी सिर्फ Google Pixel, Samsung Galaxy S सीरीज या Motorola Edge जैसे प्रीमियम फोन तक सीमित रहती थी। हालांकि, EU के नए नियमों की वजह से अब मिड-रेंज और बजट फोन यूजर्स को भी लंबा अपडेट सपोर्ट मिल सकता है।

भारत में भी दिखेगा EU के नियम का असर

भारत में EU के नियमों का असर पहले भी देखा जा चुका है। USB-C चार्जिंग पोर्ट को अनिवार्य करने के बाद Apple ने iPhone 15 सीरीज में टाइप-C पोर्ट देना शुरू किया, जिसका सीधा फायदा भारतीय यूजर्स को भी मिला। अब इसी तरह 5 साल तक अपडेट का नियम लागू होने से भारत में भी फोन्स की लाइफ बढ़े सकती है और बार-बार नया फोन खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी।