RTI से ब्लैकमैल कर लोगों से जबरन वसूली,गुजरात सरकार ने कहा- होगा सख्त ऐक्शन
- गुजरात में बार-बार RTI दाखिल कर लोगों को धमकाने और पैसे वसूलने वालों पर अब नकेल कसने की तैयारी है। प्रदेश के गृह मंत्री हर्श सांघवी ने आज विधानसभा को बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात में बार-बार RTI दाखिल कर लोगों को धमकाने और पैसे वसूलने वालों पर अब नकेल कसने की तैयारी है। प्रदेश के गृह मंत्री हर्श सांघवी ने आज विधानसभा को बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर्ष सांघवी ने सदनव को बताया कि सूरत पुलिस ने जबरन वसूली के आरोपों के बाद सिर्फ एक महीने में 50 आरोपियों के खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज की हैं।
गुजरात के गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को उन तत्वों की सूची तैयार करने का काम सौंपा गया है जिन्होंने लोगों को ब्लैकमेल करने और उनसे पैसे वसूलने के लिए आरटीआई और यूट्यूब चैनलों का इस्तेमाल किया। सूरत से बीजेपी विधायक अरविंद राणा ने विधानसभा के नियम 116 के तहत सदन का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाया,जो तत्काल सार्वजनिक हित के मामलों से संबंधित है।
राणा ने कहा कि सूरत शहर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें बिल्डरों या निजी नागरिकों से पैसे वसूलने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल किए गए थे। राणा और तीन अन्य भाजपा विधायकों ने सरकार द्वारा इस खतरे को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहा। इस पर, सांघवी ने कहा कि सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत को पिछले महीने स्थानीय विधायकों के साथ एक समन्वय बैठक के दौरान यह जानकारी मिली कि कुछ तत्व खुद को 'आरटीआई कार्यकर्ता' और बिल्डरों से पैसे वसूलने के लिए यूट्यूब चैनलों के मालिक बताते हैं।
मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि कुछ लोग अब आरटीआई अधिनियम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कई आवेदन दाखिल करते हैं और अपनी अज्ञात समाचार पत्रों या यूट्यूब चैनलों में वह जानकारी प्रकाशित करने की धमकी देते हैं। वे नागरिकों और अधिकारियों पर दबाव डालते हैं और फिर उनकी छवि खराब करने की धमकी देकर पैसे वसूलते हैं।" उन्होंने कहा कि पिछले महीने विधायकों से शिकायत मिलने के बाद,गहलोत ने सूरत पुलिस के विशेष संचालन समूह (एसओजी) को मामले की जांच करने के लिए कहा था।
विधायकों के आरोपों में सच्चाई पाए जाने के बाद,सूरत पुलिस ने सिर्फ एक महीने में 50 आरोपियों के खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज कीं। एफआईआर में आरटीआई की आड़ में जबरन वसूली के 24 मामले और अपने अखबार या यूट्यूब चैनल में खबर प्रकाशित करने की धमकी देकर जबरन वसूली के 17 मामले शामिल हैं। सांघवी ने बताया कि स्थानीय कांग्रेस नेता रऊफ बंबईवाला उन 50 आरोपियों में शामिल हैं जिनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत जबरन वसूली के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा कि सूरत पुलिस ने इनमें से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बताया कि बंबईवाला ने एक स्थानीय निवासी से छत पर अवैध निर्माण का आरोप लगाकर 50,000 रुपये वसूलने की कोशिश की थी। मंत्री ने कहा कि मोहम्मद शाकिर शेख को सूरत नगर निगम की एक महिला कर्मचारी की छवि खराब करने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जबकि हबीब सैय्यद,जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आरटीआई का उपयोग करके पैसे वसूलने की कोशिश करने के लिए चार एफआईआर दर्ज की गई थीं। उन्होंने कहा कि काम करने के बजाय कुछ लोग आरटीआई आवेदन दाखिल करते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। वे अपने शिकारों को फंसाने के लिए सरकारी कार्यालयों के अंदर भी बैठते हैं। एसीबी ऐसे सभी लोगों की सूची बना रही है। आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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