कोडरमा मॉडल लागू कर सुधारी जाएगी शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था

धनबाद। डीसी आदित्य रंजन ने कोडरमा में डीसी रहते प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इंपेक्ट मॉडल लाया, जिसे राज्य सरकार ने पूरे राज्य में लागू कराया। अब कोडरमा मॉडल पर ही धनबाद की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जाएगी। डीसी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी योजनाएं हैं, जिसपर वे विशेष फोकस कर काम कर रहे हैं। कोडरमा मॉडल के तहत धनबाद में भी दोनों सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। सदर अस्पताल और सीएचसी-पीएचसी में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का स्तर कैसे सुधारा जा सकता है, इसपर भी वे काम कर रहे हैं।

डीसी ने हिन्दुस्तान के साथ सोमवार को धनबाद के विकास पर अपने विजन को लेकर विस्तृत बात की। उन्होंने कहा कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उसे पूरा कराना उनका पहला लक्ष्य है। कोडरमा में उपायुक्त रहते हुए स्वास्थ्य सेवा में बड़ा बदलाव किया गया। सदर अस्पताल में कोडरमा के अलावा गिरिडीह और बिहार के लोग इलाज के लिए आते थे। कोडरमा के लोग आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं कराकर सरकारी अस्पताल में सीधे इलाज कराते हैं। यही बदलाव वे धनबाद में भी लाना चाहते हैं। महंगे अस्पतालों में इलाज कराना मध्यमवर्गीय परिवार के लिए कितना मुश्किल होता है यह मैं समझ सकता हूं। धनबाद में सदर अस्पताल के साथ सीएचसी-पीएचसी में सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। सदर अस्पताल में सात दिनों 24 घंटे सुविधा देने की योजना पर काम किया जा रहा है। वे बिल्डिंग निर्माण व मशीन खरीदने जैसी योजनाओं की जगह सेवाओं में सुधार पर विशेष फोकस करते हैं। मैट्रिक-इंटर परीक्षाफल में धनबाद को बनाना है टॉप जिला: कोडरमा डीसी रहते हुए उन्होंने प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इंपेक्ट की शुरुआत की, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे राज्य में लागू किया। कहा कि धनबाद जैसे अरबन डिस्ट्रिक्ट अगर मैट्रिक-इंटर की परीक्षा में 13वें नंबर पर रहे तो यह देखकर अफसोस होता है। धनबाद के स्कूलों में क्या कमी है, इसपर मंथन किया जा रहा है। अगले एक साल में धनबाद को नंबर वन बनाया जाएगा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर स्कूलों को विकसित किया जाएगा। धनबाद में अटकी योजनाओं को दिलाएंगे जमीन: डीसी ने स्वीकार किया कि धनबाद की कई बड़ी योजनाएं जमीन के अभाव में अटकी हैं। आईआईटी आईएसएम के लिए 222 एकड़ जमीन के अधिग्रहण, आईएसबीटी की जमीन व सीवरेज-ड्रेनेज योजना के लिए जमीन दिलाई जाएगी। केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी सीओ को विशेष निर्देश दिया गया है।