शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिल समस्याओं से अवगत कराया

गढ़वा, प्रतिनिधि। झारखंड पल्स टू शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को डीसी दिनेश कुमार यादव से मुलाकात की। उन्हें शॉल ओढ़ाकर और बुके प्रदान कर उनका स्वागत किया। उसके बाद शिक्षकों ने शैक्षणिक क्षेत्र में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। संघ के पलामू प्रमंडलीय अध्यक्ष सह गोविंद पल्स टू विद्यालय गढ़वा के प्राचार्य विश्व विजय सिंह के नेतृत्व में संघ का एक प्रतिनिधि मंडल डीसी से मिलने पहुंचा था। प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को शिक्षकों की समस्याओं से भी अवगत कराया। उक्त संबंध में डीसी को एक मांग पत्र भी सौंपी गई। मांग पत्र में कहा गया है कि देश में लागू नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को आकर्षक वेतन देने की बात कही गई है जबकि झारखंड में बनी नई नियमावली में टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों का वेतन कम कर दिया गया है।

उक्त कारण योग्य लोग शैक्षणिक क्षेत्र में आने से परहेज करने लगे हैं। शत प्रतिशत विद्यालयों का संचालन प्रभारी प्रधानाध्यापक से कराया जा रहा है। उसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय भी नहीं दिया जाता है लेकिन अपेक्षानुरूप कार्य नहीं होने पर उन्हें दंडित किया जा रहा है। उससे शिक्षकों में काफी रोष है। संघ उसका त्वरित निदान चाहते हैं। वहीं कहा गया कि सभी विद्यालयों में स्थायी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति आवश्यक है। 10 वर्षों के संतोषप्रद सेवा के बाद अन्य राज्य कर्मचारियों को एसीपी और एमएसीपी का लाभ मिलता है लेकिन हजारों शिक्षक उससे वंचित हैं। अब नई नियमावली में पहले से कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन के सारे मार्ग बंद कर दिए गए हैं। गढ़वा के विद्यालयों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर और अन्य कीमती उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यालयों में अक्सर चोरी की घटनाएं होती रहती है। उसके लिए रात्रि प्रहरी की आवश्यकता है। विद्यालयों में शौचालयों सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सफाई के लिए सफाई कर्मी नियुक्त नहीं हैं। उक्त कारण काफी परेशानी होती है। उक्त कार्य के लिए विद्यालयों को आउटसोर्सिंग से जोड़ने की आवश्यकता है। अधिसंख्य विद्यालयों के खेल मैदान और खाली पड़ी जमीन अतिक्रमित हो चुकी है। उसे अतिक्रमण मुक्त करते हुए उसपर चहारदीवारी की जरूरत है। विद्यालयों के बिजली बिल और होल्डिंग टैक्स देने के लिए किसी तरह की फंड की व्यवस्था नहीं है और न ही उससे संबंधित कोई गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं संबंधित विभागों द्वारा बार बार बिल भेजा जाता है और डिफॉल्टर घोषित करते हुए मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी जाती है। उसका भी समाधान अपेक्षित है। उसी तरह सैकड़ों विद्यालयों को उत्क्रमित तो कर दिया गया है लेकिन कहीं 50 विद्यार्थियों का भी नामांकन नहीं होता है तो कहीं एक हजार से भी अधिक बच्चे नामांकित हैं। उसके लिए जरूरी है कि विद्यालयों में छात्रों का प्रवेश उनके पोषक क्षेत्रों में हो और कम नामांकन वाले विद्यालय अभियान चलाकर अपने यहां प्रवेश बढ़ाएं । संघ का प्रतिनिधि मंडल ने उक्त मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उसके समाधान का अनुरोध किया। प्रतिनिधि मंडल में प्रमंडलीय अध्यक्ष के अलावा गोविंद कुमार, सुधाकर सिंह, विवेक सिंह, अंतू यादव, राकेश गुप्ता, मनोज कुमार, चंद्रमौलेश्वर पांडेय सहित अन्य शामिल थे।