Jharkhand Academy Council Delay on Intermediate Admissions Threatens Teachers Jobs डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद,शिक्षा मंत्री को सौपा ज्ञापन, Jamshedpur Hindi News - Hindustan
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डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद,शिक्षा मंत्री को सौपा ज्ञापन

कोल्हान विवि के डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट नामांकन की कोई सूचना नहीं है, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को समस्याओं का ज्ञापन सौंपा है,...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरSun, 1 June 2025 05:22 PM
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डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद,शिक्षा मंत्री को सौपा ज्ञापन

जमशेदपुर। कोल्हान विवि के डिग्री कॉलेज में अभी तक झारखंड अकादमी काउंसिल की ओर से इंटरमीडिएट नामांकन के लिए कोई भी सूचना या निर्देश नहीं दिए गए हैं। कॉलेज में इंटरमीडिएट का एडमिशन होगा या नहीं इस पर लेकर संसार बना हुआ है वही इन कॉलेज में विद्यार्थी के साथ ही शिक्षकों के नौकरी पर भी तलवार लटक रही है कोल्हन विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों को अपने नौकरी का डर सताने लगा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर रविवार को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के महामंत्री विश्वम्भर यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को अपनी वर्तमान समस्याओं को लेकर ज्ञापन सोपा।

ज्ञापन सपना के दौरान चैतन्य शिरोमणि, उपाध्यक्ष एवं नारायण नाग, कार्यकारिणी सदस्य, जमशेदपुर वूमेन'एस यूनिवर्सिटी के शिक्षक कर्मचारी शामिल थे। इसके साथ ही महामंत्री ने इन शिक्षकों एवं कर्मचारियों की समस्यायों से अवगत करवाते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से इंटरमीडिएट स्तर पर राज्य के विभिन्न विस्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में ये कार्यरत हैं। अचानक से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की शिक्षा बंद होने के निर्णय से इनके सम्मुख भुखमरी, पारिवारिक तबाही तथा आर्थिक संकट की समस्या आ गई है। महासंघ एवं कर्मचारी संघ ने माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध एवं मांग किया है कि इंटरमीडिएट के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अन्य स्कूलों एवं कॉलेजों में स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित करने का व्यस्थागत निर्णय लिया जाय। महासंघ एवं कर्मचारी संघ ने शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 जो बेरोजगारी, वृद्धावस्था या अन्य कमजोर स्थितियों का सामना कर रहे लोगों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, का पालन किया जाय ताकि निरीही शिक्षकों एवं कर्मचारियों का जीवन तबाह एवं बर्बाद होने से बच सके।

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