टीजीटी व पीजीटी शिक्षक पदों को समाप्त करने का विरोध

झारखंड में टीजीटी और पीजीटी शिक्षक पदों को समाप्त करने का निर्णय का विरोध करते हुए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की झारखंड राज्य कमेटी की ओर से राज्य सचिव हराधन महतो ने कहा है कि विगत 8 अप्रैल 2025 को झारखंड सरकार कैबिनेट बैठक कर हाई स्कूल के 8650 और प्लस टू के 250 शिक्षकों के पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस फैसले से बेरोजगार युवा चिंतित है। झारखंड में सैकड़ो विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर एक या दो शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रही है। यह कदम निश्चित रूप से सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और निजी स्कूलों को बढ़ावा देने वाली कार्रवाई है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब विद्यालय शिक्षकों की घोर संकट से जूझ रहे हैं।केंद्र व राज्य सरकार अपनी नीतियों के तहत निजी विद्यालय को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, जिसके चलते शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से व्यवसायीकरण होते जा रहा है। पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लाखों रिक्त पड़े पदें हैं, जिनको भरा नहीं जा रहा है। नए पदों का सृजन तो हो नहीं रहा, अपितु रिक्त पड़े पदों को ही खत्म किया जा रहा है। जिसका संगठन विरोध करती है। बेरोजगार युवा, जो पढ़ाई के लिए अपने घर द्वार छोड़कर शहरों में जाकर एक अदद नौकरी की तलाश में तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई कर रहे हैं, इसी आस में की एक दिन उन्हें रोजगार मिलेगा, इस तरह का निर्णय उनके साथ एक क्रूर मज़ाक है। चुनाव के दौरान लोकलुभावन वादा करने के बाद सरकार किसी की भी बनें, वो बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ ही करती है।हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अविलंब कैबिनेट की शिक्षकों के पदों की कटौती के निर्णय को वापस ले और रिक्त पड़े सभी पदों की विज्ञापन जारी कर अविलंब बहाली करें।