झारखंड में भी बनेंगे धार्मिक कॉरीडोर, 5 मंदिरों के लिए सरकार ने मांगे 1277 करोड़; क्या है प्लान
राज्य के धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करते हुए कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से अनुदान के तौर पर 1277 करोड़ की मांग रखी है।

झारखंड के धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करते हुए कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से अनुदान के तौर पर 1277 करोड़ की मांग रखी है। यह कॉरिडोर देवघर से रांची को सीधे जोड़ेगा। इससे 255 किमी की दूरी 85 किमी घटकर 170 किमी तक हो जाएगी।
यह कॉरिडोर चार धार्मिक स्थल रजरप्पा, लुगुबुरु, पारसनाथ, बाबाधाम से गुजरेगा। बीते दिनों रांची दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के समक्ष सौंपे ज्ञापन में झारखंड सरकार ने यह बात कही है। ज्ञापन की कॉपी बुधवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को सौंपी थी। इसमें राज्य के सभी 24 जिलों में कुल 33 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 3300 करोड़ ग्रांट की मांग की गई है। राज्य सरकार ने 21,370 करोड़ रुपए से पूरे क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना तैयार की है। इनमें प्रमुख हैं-
बाबाधाम
पारसनाथ
लुगुबुरु
रजरप्पा
राज्य के सभी 49 निकायों का दायरा 3218 किमी बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 2575 करोड़ की मांग की गई है। बरहरवा, छतरपुर, हरिहरगंज, डोमचांच, महागामा, बड़की सरैया, धनवार जैसे निकायों में 111 करोड़ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने की तैयारी है। 1606.81 स्कॉवयर किमी वाटर सप्लाई के लिए 2371 करोड़, सार्वजनिक परिवहन के लिए 790 बसों की खरीद को 295 करोड़, शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज मैनेजमेंट के लिए 16,121 करोड़ की मांग है। 5310 करोड़ से राजधानी की कोर कैपिटल सिटी की 1900 एकड़ भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है।
1462 करोड़ की मांग, स्काई वॉक, रोपवे, जंगल सफारी पर होगा काम
1462 करोड़ ग्रांट की मांग से पर्यटन को बढ़ावा के लिए कई संरचनात्मक व्यवस्था की योजनाएं बनाई गई है। इनमें प्रमुख हैं-
● नेतरहाट, पतरातू व मेजर वाटर फॉल में ग्लास बिज्र व स्काई वॉक के लिए 120 करोड़
● चतरा के कौलेश्वरी हिल व रांची के हुंडरू एवं जोन्हा फॉल में रोपवे निर्माण के लिए 100 करोड़
● वन क्षेत्र में 20 ईको कॉटेज कलस्टर निर्माण के लिए 300 करोड़
● बोकारो के तेनुघाट में ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए 75 करोड़
● पलामू के बेतला जंगल सफारी प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़
● जमशेदपुर के दलमा हिल को मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए 200 करोड़
● 33 एमएसएमई इंडस्ट्रियल जोन पार्क के लिए 3300 करोड़ का प्रस्ताव। इसमें रांची, जमशेदपुर और धनबाद में तीन-तीन, बोकारो, हजारीबाग व देवघर में एक-एक और अन्य 18 जिलों में एक-एक।
● चतरा में फूड एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसिंग पार्क के लिए 50 करोड़
● जामताड़ा में लेदर एवं फुटवियर पार्क के लिए 50 करोड़
● रांची, जमशेदपुर व धनबाद में कॉमर्शियल सिटी सेंटर के लिए 150 करोड़ (हर को 50-50 करोड़)
● रांची, धनबाद व देवघर में लॉजिस्टिक पार्क के लिए 300 करोड़ (हर को 100-100 करोड़)
● सेक्टर वाइज पार्क (ग्रेनाइट पार्क, प्लास्टिक पार्क, टेक्सटाइल पार्क, फॉर्म पार्क एवं दो आईटी पार्क) के लिए 1200 करोड़
● सभी 24 जिलों में इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए 2880 करोड़
● बोकारो व धनबाद में ड्राई पोर्ट के लिए 420 करोड़