मनरेगा में ऑडिट में पकड़ाई गड़बड़ी, कर्मियों पर लगा जुर्माना

बरवाडीह, प्रतिनिधि। बरवाडीह में वित्तीय वर्ष 2024 -25 की मनरेगा योजनाओं की हुई सोशल ऑडिट में भारी गड़बड़ी पकड़ाई है। उस ऑडिट की सोमवार को हुई पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में ऑडिटर टीम ने मनरेगा योजनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमे ज्यूरी सदस्यों के द्वारा कई कर्मियो पर इसके लिए जुर्माना लगाया है। खुरा पंचायत सचिवालय में मनरेगा योजनाओं की ऑडिट की पंचायत स्तरीय जनसुनवाई हुई। ऑडिटर टीम ने 21 विभिन्न योजना के ग्राम सभा की छाया प्रति अभिलेख में नही संलग्न करने की रिपोर्ट पेश की। ज्यूरी सदस्य उपप्रमुख बिरेन्द्र जायसवाल, अवधेश मेहरा आदि सदस्यों ने सम्बंधित कर्मियों को दोषी पाते हुए प्रति योजना सौ -सौ रुपये जुर्माना लगाया ।

वहीं 31 योजना स्थल पर योजना बोर्ड नही लगाने पर कर्मियों पर प्रति योजना 15 -15 रुपये अर्थदंड लगाया गया और तीन दिनों के अंदर सभी योजना स्थलों पर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया। 27 योजना के अभिलेख में कार्य मांग आवेदन नही होने पर भी प्रति योजना सौ -सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। छह योजना के अभिलेख में जेई एई का हस्ताक्षर नहीं रहने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्रति योजना दो -दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं बरवाडीह पंचायत सचिवालय में हुई जनसुनवाई में आठ योजना अभिलेख में एक लाख 25512 रुपये का मजदूरी भुगतान सम्बन्धित एमआर नहीं रहने की बात सामने आई। ज्यूरी ने कर्मियो को एक सप्ताह के अंदर भुगतान सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। लखन सिंह के मनरेगा के तहत मेड़बन्दी कार्य मे 24030 के भुगतान के एमबी बुक में जेई का हस्ताक्षर नही रहने की रिपोर्ट ऑडिटर ने प्रस्तुत की। ज्यूरी ने जेई और सम्बन्धित कर्मियों पर इसके लिए जुर्माना लगाया है। 13 योजना में मेठ का मजदूरी भुगतान नही दिखाने और 35 योजना स्थल पर योजना बोर्ड नही लगाने की बात भी सामने आई। अन्य कई योजनाओं में भी गड़बड़ी पाए जाने की रिपोर्ट पर ज्यूरी ने सम्बन्धित कर्मियों पर जुर्माना लगाया है। बेतला में दोषियों से 76752 रु का जुर्माना मनरेगा संचालित योजनाओं का किए सामाजिक अंकेक्षण की सोमवार को पंचायत स्तरीय जनसुनवाई हुई। इसमें सोशल ऑडिट यूनिट ने योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती गई कई तरह की अनियमितताओं को ज्यूरी के समक्ष रखा। जिसमें ज्यूरी के मेंबरों ने गड़बड़ियों के अनुसार विभिन्न मामलों में दोषियों से एक पखवाड़ा के भीतर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया। वहीं कुछ योजनाओं में कार्य से अधिक राशि की निकासी मामले में रिकवरी करने का आदेश दिया। इसबारे में पोखरीकला पंचायत की मुखिया नीतू देबी ने सभी 20 मुद्दे पर की गई जनसुनवाई में ज्यूरी द्वारा कुल 6752 रु,केचकी के रोजगार सेवक कमलेश सिंह ने 33 मुद्दे पर कुल 20 हजार रु और बेतला मुखिया मंजू देबी कुल 50 हजार रु बतौर जुर्माना राशि सुनाए जाने की जानकारी दी।