मेदिनीनगर में खासमहाल जमीन लीज और पेयजल संकट मुद्दे पर हुई चर्चा

मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू जिला मुख्यालय सिटी मेदिनीनगर में खासमहाल की जमीन पर बसे लोगों को जमीन की बंदोबस्ती कर मालिकाना हक देने के लिए डालटनगंज से विधायक आलोक चौरसिया ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सरकार का ध्यान खींचा है। साथ ही गर्मी के दिनों में भीषण जलसंकट हो जाने से संबंधित मामले को भी सदन में उठाया है। खासमहाल जमीन लीज नवीकरण का मामला को उठाते हुए डालटनगंज के विधायक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 या 2025-26 से न्यूनतम दर निर्धारण कर लीजधारकों को संबंधित जमीन की बंदोबस्ती करने का अनुरोध किया है। विधायक सभा में बुधवार को संबंधित मामला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत उठाते हुए विधायक ने कहा है कि पलामू सहित राज्य के अन्य जिलों में खासमहाल और कृषि भूमि संबंधित नागरिकों के नाम से बंदोबस्त नहीं किए जाने से वर्षो से आवासीय उपायोग में ला रहे जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने ऐसी जमीन को फ्रीहोल्ड करने की बात कही थी। लीज नवीकरण नहीं होने से लोग संशय में हैं। इस मामले का जिलास्तर पर समाधान किया जा सकता था परंतु पदाधिकारी स्तर से ध्यान नहीं दिए जाने के कारण मामला नासूर बन गया है। विधायक ने संबंधित जमीन को फ्रीहोल्ड करते हुए नए सीरे से नीति निर्धारण करने की मांग सरकार से की है।

विधायक ने पलामू जिला मुख्यालय सिटी मेदिनीनगर में घोर जलसंकट का मामला भी सदन में उठाया है। सरकार ने मेदिनीनगर में घोर-जलसंकट की बात स्वीकार की है परंतु इसके निदान के लिए मेदिनीनगर में कोयल नदी पर बियर निर्माण की जरूरत से इनकार करते हुए कहा कि मंडल डैम का निर्माण पूरा होने के साथ समस्या का निदान निकल आएगा। मंडल डैम बन जाने से मोहम्मदगंज बराज के लिए सालो भर पानी छोड़ा जाएगा। इससे मेदिनीनगर में भी कोयल नदी में सालों भर जल उपलब्ध रहेगा और इनफिल्ट्रेशन गैलरी बनाकर जलापूर्ति सुनिश्चित करना संभव है। इस दिशा में मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति फेज-2 के तहत निर्माण कार्य कराया जा रहा है।