संसदीय समिति की सिफारिश: सरकारी नौकरी के लिए 5 साल की मिलिट्री सर्विस हो अनिवार्य

केंद्र या राज्य सरकार में सरकारी नौकरी करने की चाहत रखने वालों को अब पांच साल भारतीय सुरक्षाबलों में काम करना पड़ सकता है। ऐसी सिफारिश संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय से की है। समिति का कहना है कि ऐसा करने के बाद भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी की समस्या दूर हो सकती है। केवल भारतीय सेना में 7 हजार अधिकारी और 20 हजार से ज्यादा जवानों की कमी है। वहीं भारतीय वायुसेना में करीब 150 अधिकारी और 15 हजार जवानों की कमी है। भारतीय नौसेना में भी अधिकारियों के 150 और जवानों के 15 हजार पद खाली हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक समिति ने यह सिफारिश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भी भेजी है, हालांकि, अभी तक उसे इस सिफारिश पर कोई जवाब नहीं मिला है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सरकारी नौकरियों के लिए नीतियां बनाता है। यह विभाग प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।