शाहबेरी में 4 KM लंबे 4 लेन एलिवेटेड रोड को मंजूरी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट टू गाजियाबाद तक रहेगी राहत

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एकमूर्ति चौक से एनएच-24 तक चार लेन की एलिवेटेड रोड बनेगी। चार किलोमीटर लंबी यह एलिवेटेड रोड शाहबेरी होते हुए बनाई जाएगी। इसके निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की शनिवार को हुई बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में आबादी तेजी से बढ़ रही है। निर्माणाधीन बिल्डर परियोजनों के पूरा होने पर बड़ी संख्या में लोग यहां रहने आएंगे। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 10 वर्षों में 20 लाख से अधिक आबादी हो जाएगी। वहीं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से बाद ट्रैफिक का दबाव और अधिक बढ़ जाएगा। अभी भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को जाम से जूझना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने एक मूर्ति चौक से एनएच-24 तक एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है,जो शाहबेरी होते हुए गुजरेगा। प्राधिकरण अधिकारी के मुताबिक, इस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) से सहमति मिल चुकी है। निर्माण में सहयोग के लिए भी एनएचएआई तैयार हो गया है। प्राधिकरण बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद अब इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। इसे बनाने में लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

नोएडा प्राधिकरण ने यमुना पुस्ते पर एलिवेटेड रोड मंजूरी किया था : नोएडा प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में यमुना पुस्ते पर एलिवेटेड रोड बनाने की परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। इस मार्ग को सेक्टर-150 से नोएडा-ग्रेनो और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना पर करीब चार हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर यमुना बांध रोड के समानांतर यह एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। यह रोड एमपी तीन मार्ग से सटकर सेक्टर-94 से 150 तक बनाया जाएगा।

सर्वेक्षण जल्द शुरू होगा

एलिवेटेड रोड के बनने से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद और नोएडा एयरपोर्ट आने-जाने वालों को सहूलियत होगी। इस पर आने वाले खर्च का वहन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मिलकर करेंगे। प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह ने बताया कि चार लेन के एलिवेटेड रोड की लंबाई चार किलोमीटर होगी। इसका सर्वे और डीपीआर तैयार कराने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये मांगे गए हैं।