दूसरे राज्यों के वाहनों पर सख्ती, पलूशन सर्टिफिकेट के लिए नई नीति लाएगी दिल्ली सरकार

दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए पलूशन को लेकर सख्ती बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को विधानसभा में पलूशन से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं का खाका पेश किया। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि पलूशन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों के वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र जारी करने की एक नई नीति पेश करेगी।

मौजूदा सरकार ने यह निर्णय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 'दिल्ली में वाहनों से होने वाले पलूशन' शीर्षक वाली रिपोर्ट आने के बाद उठाया है। इस रिपोर्ट में CAG ने दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण तंत्र में खामियों को सामने लाया है।

दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण विस्तार की भी घोषणा की। इसमें कहा गया कि 2026 तक दिल्ली में 48 हजार चार्जिंग पॉइंट होंगे। इसमें 18,000 सरकार संचालित जबकि 30,000 अर्ध-निजी चार्जिंग पॉइंट होंगे। इसके अलावा प्रदूषण ट्रैकिंग और प्रवर्तन में सुधार के लिए छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे की प्रोसेसिंग के लिए समर्पित एक नया इको-पार्क स्थापित करने की योजना का भी खुलासा किया। इसका मकसद ई-कचरे के अनुचित निपटान से होने वाले पलूशन को रोकना है। सीएम ने कहा कि ये कदम पलूशन के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने और सख्त निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। नए उपायों का मकसद नीतिगत कमियों को दूर करना और आम लोगों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी में सुधार करना है।