दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लगाएगी नई शराब नीति, CS की अध्यक्षता में बनाई हाई लेवल कमेटी
दिल्ली सरकार आगामी 30 जून से राजधानी के लिए नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी कई राज्यों की आबकारी नीति की समीक्षा कर रही है।
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दिल्ली सरकार आगामी 30 जून से राजधानी के लिए नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी कई राज्यों की आबकारी नीति की समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य राजधानी के नागरिकों को गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराने के साथ शराब की बिक्री एवं वितरण प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिक और उत्तरदायी बनाना है।
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में मौजूदा आबकारी नीति आगामी 30 जून को खत्म होने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए नई आबकारी नीति तैयार की जा रही है। नई नीति के तहत आबकारी व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक बिंदुओं को शामिल किया जा रहा है। इसमें शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर रोक और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रमुख है।
उन्होंने कहा कि नई शराब नीति बनाने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति कार्य कर रही है। दिल्ली में कुल चार सरकारी एजेंसी शराब की दुकानों को चला रही हैं।
भ्रष्टाचार की नहीं होगी कोई आशंका : सीएम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए सरकार एक ऐसी आबकारी नीति लाने जा रही है जिसमें किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई आशंका नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की आबकारी नीति के अध्ययन का मकसद है कि दिल्ली में लागू होने वाली नई नीति से किसी को नुकसान न हो।
‘आप’ सरकार पर लगा था शराब घोटाले का आरोप
गौरतलब है कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की तत्कालीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने एक विवादित शराब नीति को 17 नवंबर 2021 में लागू किया था। हालांकि, सितंबर 2022 में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। ‘आप’ सरकार पर इस मामले में बड़े घोटाले का आरोप लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई दिल्ली शराब नीति को लागू करने में कथित अनियमतताओं की जांच कर रही है और उसकी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत कई नेताओं को जेल जाना पड़ा था।