उच्चाधिकारियों से अनुमोदन से 114 बेकसूरों के नाम मुकदमों से हटाए

गाजियाबाद। पुलिस आयुक्त ने मुकदमों में आरोपियों की संख्या तथा धाराएं घटाने, बढ़ाने के लिए अनिवार्य तौर पर उच्चाधिकारियों का अनुमोदन लेने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में 20 मई से अब तक उच्चाधिकारियों से अनुमोदन लेकर 114 बेकसूरों के नाम मुकदमों से निकाले गए, जबकि जांच में दोषी पाए जाने पर 82 नए लोगों को केस में आरोपी बनाया गया है। विवेचकों द्वारा केस में धाराएं और आरोपियों की संख्या घटाने-बढ़ाने के नाम पर मनमानी चलाने का पता लगने पर पुलिस आयुक्त जे. रविंद्र गौड़ ने 20 अप्रैल को दिशा निर्देश जारी किए थे। उन्होंने मुकदमों में प्रचलित विवेचनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए आरोपियों की संख्या और धाराएं घटाने-बढ़ाने से पहले उच्चाधिकारियों से अनमुमोदन लेना अनिवार्य किया था।

जारी निर्देशों के तहत एसआर केस, एससी-एसटी अधिनियम, हत्या के प्रयास, रंगदारी, एसिड या अन्य खतरनाक साधन से हमला तथा धोखाधड़ी के मुकदमों के विवेचकों को धाराएं व आरोपियों के नाम घटाने-बढ़ाने से पहले डीसीपी तथा इन धाराओं के अलावा अन्य सभी धाराओं के मुकदमों के विवेचकों को संबंधित एसीपी से अनुमित लेना अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा जिन मुकदमों में डीसीपी या एसीपी द्वारा आरोपियों के नाम या धाराएं घटाने-बढ़ाने की अनुमित जारी की जाएगी, उनका विवरण अंकित करते हुए एक रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिया था। इस रजिस्टर का रखरखाव संबंधित सर्किल के एसीपी और संबंधित जोन के डीसीपी के पेशी कार्यालय में रखने के लिए कहा गया था। इसी क्रम में पुलिस ने 20 अप्रैल से अब तक के मुकदमों में धाराएं तथा आरोपियों के नाम घटाने-बढ़ाने का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। पुलिस द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक गलत नामजदगी तथा नए आरोपी प्रकाश में लाने के संबंध में 94 अनुमोदन प्राप्त हुए, जिनमें से 22 अनुमोदन डीसीपी तथा 71 मुकदमे एसीपी से प्राप्त किए गए। इसके तहत मुकदमों में 114 बेकसूर लोगों की नामजदगी पाई गई, जिनका नाम केस से निकाला गया। इनमें 40 बेकसूरों के नाम डीसीपी तथा 74 बेकसूरों के नाम एसीपी से अनुमोदन लेकर केस से हटाए गए। इसी क्रम में नामजद आरोपियों के अलावा 82 नए आरोपियों के नाम प्रकाश में लाए गए। इनमें से 10 लोग डीसीपी तथा 72 लोग एसीपी से अनुमोदन लेकर केस में आरोपी बनाए गए। इसके अलावा केस में धारा घटाने और बढ़ाने के संबंध में कुल 152 अनुमोदन लिए गए। इनमें से 38 अनुमोदन डीसीपी तथा 116 अनुमोदन एसीपी से प्राप्त किए गए। पुलिस आयुक्त जे. रविंद्र गौड़ ने बताया कि नई पहल से थानों में प्रचलित विवेचनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हो रही है। विवेचकों पर विवेचना में मनमानी की शिकायतों में कमी आई है। पुलिस आयुक्त का कहना है कि जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करते हुए विवेचकों को भविष्य में भी विवेचना में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने का निर्देश दिया गया है।