8 लाख में ही अथॉरिटी वाला प्लॉट, किस्त की सुविधा; NCR में कहां ऐसा ऑफर, क्या शर्तें

ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी आवास बना सकेंगे। इस वर्ग के लोगों के लिए 30 वर्गमीटर के छोटे भूखंडों की योजना शुरू आएगी। पहले चरण में कुल 4288 भूखंडों की योजना निकाली जाएगी। इस प्रस्ताव को बोर्ड ने बुधवार को मंजूरी दे दी।

यमुना प्राधिकरण ने इसके लिए सबसे पुराने आवासीय सेक्टर-18 और 20 में जगह चिह्नित कर ली है। भूखंड की कीमत 7.5 लाख से लेकर 8 लाख रुपये के बीच होगी। योजना में सफल होने वाले आवेदक ढाई मंजिला मकान बना सकेंगे। लोगों को किस्तों में रुपये जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। महत्वपूर्ण शर्त यह रखी जाएगी कि 10 साल तक भूखंड या मकान बेच नहीं सकेंगे।

और क्या शर्तें
इस योजना में गौतमबुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। साथ ही, तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष आय वाले लोग ही पात्र होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लाई जाने वाली इस योजना में भारतीय सेना के जवान, पूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद हुए जवान की विधवा, दिव्यांगजनों को 5-5 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

मेडिकल डिवाइस के प्रशासनिक भवन का काम पूरा

सेक्टर-28 में मेडिकल डिवाइस पार्क के प्रशासनिक भवन का काम पूरा हो गया है। जल्द ही इसका ऑफिस भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं, शेष अन्य इमारतों का 80 प्रतिशत कार्य भी पूरा हो गया है। यहां पर सिर्फ सीलिंग का काम चल रहा है। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क में जापान अपनी तकनीक भी शेयर करेगा, इसका अनुमोदन भी बोर्ड बैठक में पास हो गया है।

ओटीएस का लाभ 31 अगस्त तक मिलेगा

यमुना प्राधिकरण ने 64.7 प्रतिशत के बकायेदार आवंटियों को एक बार फिर मौका दिया है। इनके लिए एक जुलाई से 31 अगस्त तक ओटीएस योजना शुरू की जाएगी। बता दें कि इससे पूर्व करीब छह हजार यह योजना शुरू की जा सकी है, जिससे प्राधिकरण को 551.55 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। अब भी ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर करीब 7917 बकायेदार आवंटियों पर प्राधिकरण का 4948 करोड़ रुपये बकाया हैं। इनके लिए प्राधिकरण ओटीएस योजना शुरू करेगा। थाने में अधिक कमरे बनाए जा सकेंगे : एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहां पर 1000 वर्गमीटर में थाना बनाया जाना है। अब तक थाने का ग्राउंड कवरेज एरिया 30 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। ऐसे में थाने में ज्यादा कमरे बनाए जा सकेेंगे।

एसडीएस बिल्डर को मुकदमों की रिपोर्ट के बाद रियायत मिलेगी

ग्रुप हाउसिंग भूखंड के आवंटी एसडीएस बिल्डर के आवेदन पर बोर्ड ने निर्णय लिया है कि 30 जून 2025 तक सभी मुकदमों की वापसी की रिपोर्ट के बाद रियायत पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें बिल्डर ने अमिताभकांत समिति के तहत रियायत की मांग की थी। पिछले बोर्ड ने आदेश दिया था कि बिल्डर की ओर से किए गए मुकदमों को वापस लेने के बाद ही प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसमें बिल्डर के सभी नौ मुकदमों में अब तक महज तीन ही रिपोर्ट ही मिली है, जिसमें उसने मुकदमा वापस लिया है। सभी मुकदमों की रिपोर्ट के लिए 30 जून की समयसीमा तय की गई है।

सुपरटेक का प्रस्ताव अस्वीकृत

सेक्टर-17ए स्थित सुपरटेक लिमिटेड ने भी प्राधिकरण ने पांच प्रतिशत जमा कर अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ मांगा था, जिसे बोर्ड ने खारिज कर दिया। बिल्डर को पूरा 25 प्रतिशत बकाया चुकाना होगा, जिसके बाद ही लाभ मिल सकेगा। बिल्डर को 2010 में 100 एकड़ भूखंड का आवंटन किया गया था। परियोजना पर कुल 472 करोड़ रुपये बकाया हैं।

प्राधिकरण को 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी

नोएडा एयरपोर्ट से परिवहन सेवा शुरू करने के लिए यमुना प्राधिकरण को 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, इसका प्रस्ताव भी बुधवार को बोर्ड ने पास कर दिया। ये बसें एयरपोर्ट से गौतमबुद्ध नगर के साथ ही आसपास के जनपदों तक लोगों को सीधी सुविधा देंगी।

30 बिस्तर के अस्पताल बनेंगे

आवासीय और औद्योगिक सेक्टरों में 30 बिस्तर के हेल्थ सेंटर और फैमली वेलफेयर सेंटर खोले जाएंगे। सेक्टरों में सस्ती चिकित्सा सुविधा देने के लिए यह योजना तैयार की गई है। इनके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को एक रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

सब्जी और दूध के 21 बूथों का आवंटन होगा

मदर डेयरी को सेक्टर-18 व 20 में सब्जी और दूध के कुल 21 बूथों का आवंटन किया जाएगा। यह सभी बूथ 100 वर्गमीटर के होंगे, अभी इनका क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर निर्धारित था। यह प्रस्ताव भी बोर्ड ने पास कर दिया है।

दो फायर स्टेशन भी बनेंगे

प्राधिकरण ने सेक्टर-18 और सेक्टर-32 में फायर स्टेशन बनाने के लिए 7485 वर्गमीटर के दो भूखंडों का आवंटन का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को बोर्ड ने भी हरी झंडी दिखा दी है। यीडा अग्निशमन विभाग को यह दोनों भूखंड एक रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित करेगा।

दो बिजलीघर का रास्ता साफ

बोर्ड बैठक में 132/33 केवीए के दो बिजली घरों को भी मंजूरी दे दी है। इनमें एक बिजली घर फिल्म सिटी के लिए सेक्टर-21 और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के लिए सेक्टर-10 में बनाया जाएगा। इसके अलावा दो प्रकार की लाइन प्रत्येक औद्योगिक सेक्टर 24, 24ए, 30, 32, 33 के लिए बिछाई जाएगी।