सुशांत लोक-तीन में 250 मकानों को नोटिस

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। शनिवार को नगर योजनाकर विभाग (डीटीपीई) ने अवैध निर्माण और रिहायशी मकानों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अपनी ऑफिस ऑन द स्पॉट मुहिम के तहत सुशांत लोक-तीन में बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान में विभाग की टीम ने कॉलोनी के विभिन्न ब्लॉकों में करीब 250 मकानों का निरीक्षण कर उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस चस्पा किए हैं। अभियान का नेतृत्व नगर योजनाकार विभाग (प्रवर्तन) अमित मधोलिया ने किया। उनके निर्देशन में 12 सदस्यीय टीम ने लगभग छह घंटे तक सुशांतलोक फेज-तीन के ब्लॉक ए, बी और सी में मकानों का व्यापक सर्वेक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई मकानों में नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियां जैसे गेस्ट हाउस, क्लीनिक, योगा सेंटर, ब्यूटी पार्लर और ऑफिस आदि संचालित किए जा रहे थे।

इसके अलावा, स्टील पार्किंग, ज़ोनिंग क्षेत्र, छत और कट-आउट हिस्सों में भी अवैध निर्माण किया हुआ है। विभाग ने इन सभी संबंधित मकान मालिकों को नोटिस के माध्यम से सात दिन के भीतर जवाब देने का अवसर दिया है। डीटीपीई अमित मधोलिया ने स्पष्ट किया कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, तो संबंधित संपत्तियों पर रेस्टोरेशन आदेश जारी कर सीलिंग की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम रिहायशी इलाकों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्व में भी हो चुकी है कार्रवाई: -बता दे कि यह पहली बार नहीं है जब नगर योजनाकर विभाग ने इस तरह की सख्त कार्रवाई की है। इससे पहले, सुशांत लोक-2 और डीएलएफ फेज 1-5 में भी विभाग इसी प्रकार के अभियान चला चुका है। इन संबंधित क्षेत्रों में लोगों ने विभाग को जवाब सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कई स्थानों पर अवैध निर्माण हटाने का कार्य भी किया जा चुका है। अवैध गतिविधियों को रोकना मकसद -डीटीपीई अमित मधोलिया ने कहा कि हमारा उद्देश्य कॉलोनियों में अवैध गतिविधियों और निर्माण को रोकना है। ऑफिस ऑन द स्पॉट अभियान के तहत एक ही दिन में सर्वेक्षण और कार्रवाई की जाती है, जिससे समय की बचत होती है और प्रभावी परिणाम सामने आते हैं। रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों या अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान गुरुग्राम के रिहायशी इलाकों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि विभाग अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है।