अवैध विदेशियों को पकड़ने का अभियान तेज होगा : हिमंत

विधानसभा में बोले सीएम सरमा, 1950 के कानून को लागू किया जाएगा गुवाहाटी, एजेंसी। असम सरकार अवैध विदेशियों को पकड़ने का अभियान और तेज करेगी। उन्हें बाहर निकालने के लिए 1950 के कानून को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को यह बात विधानसभा में कही। सीएम ने दावा किया कि कानून जिला आयुक्तों को व्यक्तियों को अवैध अप्रवासी घोषित करने और बेदखली की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार देता है। एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ‘नागरिकता को महत्व नहीं देती। क्योंकि इसके एक नेता के परिवार के चार सदस्यों में से तीन विदेशी हैं।

यह विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई पर एक स्पष्ट व्यंग्य था, जो विधानसभा की आगंतुक दीर्घा में ट्रेजरी बेंच के सामने बैठे थे। विदेशियों की पहचान और निर्वासन के मुद्दों का जवाब देते हुए सरमा ने कहा कि राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को लागू करेगी। यह जिला आयुक्त को अवैध विदेशियों को घोषित करने और उन्हें बेदखल करने की अनुमति देता है। सरमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने हाल ही में फैसला सुनाया था कि यह अधिनियम लागू है और सरकार इसके प्रावधानों के तहत आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में 300 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को निर्वासित किया गया है। सीएम सरमा ने कहा, एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम ने कहा है कि नागरिकता सबसे मूल्यवान संपत्ति है। लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके परिवार में ऐसे लोग हैं जिनके चार सदस्यों में से तीन विदेशी हैं। सरमा दावा कर रहे थे कि न केवल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी ने अपनी ब्रिटिश नागरिकता बरकरार रखी है, बल्कि उनके दो नाबालिग बच्चे भी भारतीय नागरिक नहीं हैं।