दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि पर लगेगी लगाम? रेखा गुप्ता सरकार एक हफ्ते में ला सकती है अध्यादेश
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार राजधानी के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए जल्द एक अध्यादेश ला सकती है। एक सीनियर अफसर ने बताया कि यह अध्यादेश एक सप्ताह के भीतर लाया जा सकता है।
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दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार राजधानी के प्राइवेट स्कूलों में फीस रेगुलेशन के लिए जल्द एक अध्यादेश लाने की योजना बना रही है। अध्यादेश एक सप्ताह के भीतर पेश किया जा सकता है। दिल्ली सरकार निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए यह अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, 'दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025' के तहत प्रस्तावित अध्यादेश का ड्राफ्ट पहले ही लॉ डिपार्टमेंट को भेजा जा चुका है। अध्यादेश में उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है और बार-बार उल्लंघन करने पर स्कूल की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, फीस निर्धारित करने के लिए स्कूल, जिला और समीक्षा स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी।
इस बिल को पहले 13-14 मई को दिल्ली विधानसभा के प्रस्तावित विशेष सत्र के दौरान पेश किया जाना था, लेकिन सत्र आयोजित नहीं हो सका। अब इसे आगामी मॉनसून सत्र में बिले के रूप में पेश किया जाएगा।
16 अप्रैल को मनमानी फीस वृद्धि के मामले में 10 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने वाले स्कूलों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मौजूदा दिल्ली सरकार ने पहले ही 600 स्कूलों से ऑडिट रिपोर्ट ले ली है।
इससे पहले, प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर बात करते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, ''हम एक मजबूत डॉक्यूमेंटशन सिस्टम बनाएंगे और ऐसे स्कूलों पर नकेल कसेंगे। हम जांच करेंगे कि पिछले समय में मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी को कैसे मंजूरी दी गई और क्या पिछली सरकार के साथ कोई भ्रष्ट व्यवहार हुआ था। हम किसी भी हालत में ऐसी किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।''
प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी का मामला तब सामने आया जब डीपीएस द्वारका में कई छात्रों को बढ़ी हुई फीस नहीं भरने पर नाम काट दिया गया और अदालत ने इसमें हस्तक्षेप किया। सरकार ने एक कमेटी भी भेजी जिसने मामले की जांच की, जिसके बाद स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बार-बार घोषणा की है कि इस तरह की फीस बढ़ोतरी और अभिभावकों और छात्रों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए यह अध्यादेश लाने की योजना बना रही है।
रेखा गुप्ता सरकार का लक्ष्य राज्य के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है।
दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि का मुद्दा लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, जिसके समाधान के लिए दिल्ली सरकार पिछले कई वर्षों से विभिन्न उपाय कर रही है।