अब अभ्यर्थियों को 1 जुलाई तक करना होगा इंतजार SI भर्ती पर सरकार ने मांगा समय

राजस्थान में बहुचर्चित सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया पर कोई ठोस निर्णय पेश नहीं कर सकी। कोर्ट ने सरकार को आखिरी मौका देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई निर्धारित की है और स्पष्ट किया है कि उस दिन निर्णय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की व्यस्तताओं के चलते निर्णय नहीं लिया जा सका। उन्होंने बताया कि 20 मई को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा के चलते आगे विचार-विमर्श नहीं हो पाया।

कोर्ट ने सरकार की इस दलील को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की और यह भी कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट पहले ही सरकार को चेतावनी दे चुका है कि यदि समय पर निर्णय नहीं आया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

इस मामले में याचिकाकर्ता पक्ष के वकील हरेन्द्र नील ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है और अभ्यर्थियों को अनिश्चितता में रख रही है। नील ने यह भी कहा कि सरकार बार-बार तारीखें ले रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 में राजस्थान पुलिस में SI भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। इस प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। सरकार ने 13 मई को एक कैबिनेट सब-कमेटी गठित की थी, लेकिन ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और मंत्रियों की अनुपलब्धता के चलते बैठक पूरी नहीं हो सकी।

अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि 1 जुलाई तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, तो कोर्ट द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस सख्त रुख के बाद अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।