504 Gram Panchayats reduced in UP preparations begin for elections in April next year यूपी में 504 ग्राम पंचायत घटी, अगले साल अप्रैल में चुनाव कराने की तैयारियांं शुरू, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में 504 ग्राम पंचायत घटी, अगले साल अप्रैल में चुनाव कराने की तैयारियांं शुरू

यूपी में 504 ग्राम पंचायत घट गई है। अब 57695 ग्राम पंचायतों में ही चुनाव होगा। पंचयती राज ने अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

Deep Pandey Tue, 17 June 2025 05:46 AM
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यूपी में 504 ग्राम पंचायत घटी, अगले साल अप्रैल में चुनाव कराने की तैयारियांं शुरू

यूपी में 504 ग्राम पंचायत कम हो गई हैं और अब 57695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। पंचायतीराज विभाग ने आंशिक पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ग्राम पंचायतों की संख्या में कोई फेरबदल नहीं होगा। अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) कराए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रधानों के अलावा 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाएंगे।

पंचायती राज निदेशालय की ओर से ग्राम पंचायतों की संख्या निश्चित कर दी गई है। वर्ष 2021 के पंचायत चुनावों में 58199 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ था। शहरी सीमा का विस्तार होने के कारण बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें शहरों में शामिल हो गईं। जिनके कारण इस बार बीते पंचायत चुनाव के मुकाबले ग्राम पंचायतों की कम सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। करीब 36 जिले ऐसे हैं, जहां पर ग्राम पंचायतें घटी हैं। देवरिया में 64, आजमगढ़ में 47, प्रतापगढ़ में 45, अमरोहा व गोरखपुर में 21-21, गाजियाबाद में 19, फतेहपुर में 18, अलीगढ़ में 16 और फर्रुखाबाद में 14 सहित विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायतों की संख्या कम हुई है।

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अब शहरी क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के शामिल होने के बाद जो मजरे बचे हैं, उन्हें अगल-बगल की ग्राम पंचायतों में सम्मिलित किया जा रहा है। ऐसे में वार्डों की संख्या में बदलाव होगा और उसी के अनुसार क्षेत्र पंचायत की गणित में फेरबदल होगा। फिलहाल, पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

उधर, ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव सीधे आम जनता से वोटिंग के माध्यम से कराए जाने की तैयारी है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर केंद्र व राज्य सरकार से इसकी मांग कर चुके हैं। राज्य सरकार इसका प्रस्ताव केंद्र को भेज सकती है। अगर केंद्र ने मंजूरी दी तो इन पदों के लिए भी जनता वोट डालेगी।

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