गांवों की कायापलट को एनआरआई से मांगा सहयोग

गांव-देहात में होने वाले विकास कार्यों से आमजन की भागीदारी जोड़ने के लिए सरकार द्वारा मातृभूमि योजना चलाई जा रही है। दरअसल गांव से बाहर जाकर कार्य करने वाले कई लोग ऐसे हैं, जो अपनी मातृभूमि के विकास के लिए खर्च करते रहते हैं। समाजसेवा एवं अन्य कार्य में इनके द्वारा धनराशि खर्च की जाती है, लेकिन अब सरकार इसे वास्तविक विकास से जोड़ना चाहती है। यही वजह है सरकार द्वारा मातृभूमि योजना चलाई जा रही है। इस योजना में क्षेत्र के निवासी अगर कोई विकास कार्य कराना चाहते हैं, तो 40 फीसदी धनराशि सरकार भी देगी। वहीं यह अपने पूर्वजों के नाम की पट्टिका भी लगवा सकेंगे।

सरकार का जोर इस योजना के जरिए गांवों का विकास कराने पर है, ताकि वह इसके जरिए गांवों की तस्वीर बदल सकें। ऐसा नहीं है कि प्रवासियों की इसमें रुचि नहीं है, लेकिन उन्हें योजना की जानकारी नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा। अधिकारी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनसे एनआरआई की जानकारी लेंगे। इसके बाद अधिकारी और ग्राम प्रधान उन्हें पत्र लिखेंगे और उनसे गांव का विकास कराने की अपील करेंगे। कोट- मातृभूमि योजना के संबंध में अब जिला स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। प्रधानों को पत्र जारी कर ऐसे लोगों की सूची मांगी जाएंगी, जो बाहर रहते हैं और विकास में सहयोग देने में सक्षम हैं। इनकी सूची आने के बाद में इन लोगों से संपर्क किया जाएगा। अरूण अत्री, जिला पंचायत राज अधिकारी