बिना टेंडर प्रक्रिया के कर दिया करोड़ों रुपये का अनुबंध

बलरामपुर, संवाददाता। सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड बलरामपुर में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाढ़ खंड के उपखंड तृतीय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाये करोड़ों रुपए का अनुबंध कर दिया गया। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। डीएम ने मामले की जांच एडीएम प्रदीप कुमार को सौंपी है।

बाढ़ खंड बलरामपुर में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। अब नया मामला सामने आया है। ग्राम श्रीनगर देवरिया मुबारकपुर निवासी दीप नरायन मिश्र ने जिलाधिकारी से शपथ पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बाढ़ खंड के उपखंड तृतीय में वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्षाकाल के पहले बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए ही प्राक्कलन को तोड़कर कार्य कराए बिना ही करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया। जबकि साइटों पर हुए कार्यों के भुगतान के पूर्व अधिशासी अभियंता द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है, जो नहीं किया गया है। इसी उपखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहायक अभियंता स्तर के अनुबंधों का गठन करने के पूर्व धरोहर राशि के सत्यापन के लिए अधिशासी अभियंता व सम्बन्धित सहायक अभियंता द्वारा बैंकों को पत्र नहीं भेजा गया और न ही धरोहर धनराशि का सत्यापन कराया गया। टेंडर नोटिस की कापी का प्रचार-प्रसार भी नहीं कराया गया। आठ जुलाई 2024 को एमएलटीडी तटबंध कटने के बाद सहायक अभियंता व अधिशासी अभियंता द्वारा कोई भी कार्य इसके पूर्व नहीं करवाया गया। आठ जुलाई 2024 के बाद एमएलटीडी तटबंध पर कोई कार्य नहीं किया गया, जो नियमविरुद्ध है। आरोप है कि एमएलटीडी तटबंध कटा तो किन-किन अनुबंधों के तहत कार्य कराए जाने का अनुबंध गठित किया गया। इसका अभिलेखीय व स्थलीय सत्यापन कराया जाए। क्योंकि आठ जुलाई 2024 के पूर्व तटबंध कटने के बाद बाढ़ खंड बलरामपुर के सहायक अभियंता तृतीय द्वारा तटबंध पर कोई भी कार्य नहीं कराया गया। एसडीओ उपखडं तृतीय द्वारा बैकडेट में अनुबंधों का गठन करने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। अनुबंधों का गठन मई 2024 में किन नियमों के तहत कराई गई है इसकी जांच कराई जाए।

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अधिशासी अभियंता पर भुगतान करने का भी है आरोप

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि बाढ़ खंड के उपखंड तृतीय में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जितने भी अनुबंध अप्रैल व मई में गठित हुए हैं, उन समस्त अनुबंधों का समस्त भुगतान अधिशासी अभियंता संजय कुमार द्वारा किया गया। जबकि अनुबंधों का गठन करने के पूर्व न तो कई धरोहर धनराशि उपखंडों के नाम सम्बन्धित बैंकों द्वारा बंधित नहीं था। आरोप यह भी लगाया है कि इन सब प्रकरणों को नजरंदाज करते हुए अधिशासी अभियंता ने व्यक्तिगत लाभ लेते हुए करोड़ों रुपये का भुगतान किया है। यही नहीं एक करोड़ 80 लाख रुपये अनुरक्षण मद में आया था उसका भी मनमाने तरीके से भुगतान करने का आरोप है। इस प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार को जांच सौंपी है।