यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, योगी के खास संजय प्रसाद को फिर मिला गृह विभाग, 46 IAS की जिम्मेदारियां बदलीं
यूपी की ब्यूरोक्रेसी में गुरुवार की देर रात बड़ा बदलाव कर दिया गया। प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियो की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास आईएएस अफसर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को एक बार फिर गृह विभाग मिल गया है।
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यूपी की ब्यूरोक्रेसी में गुरुवार की देर रात बड़ा बदलाव कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया गया है। सचिव से प्रमुख सचिव बने अफसरों को नई जिम्मेदारियां भी मिल गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास आईएएस अफसर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को एक बार फिर गृह विभाग मिल गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर उनसे यह विभाग लिया गया था। कुल 46 अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इसमें कई अफसरों के पर कतरे गए हैं। कुछ अफसरों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं तो कुछ लोगों से जिम्मेदारियां वापस ली गई है। बिना विभाग के टहल रहे कई आईएएस अफसरों को अब विभाग मिल गया है।
संजय प्रसाद फिलहाल प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रोटोकॉल और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग थे। अब इन पदों के साथ उनके पास गृह, गोपन, वीजा, पासपोर्ट और सतर्कता आ गया है। यह विभाग अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के पास थे। दीपक कुमार के पास अब वित्त, संस्थागत वित्त, वाह्य सहायतित परियोजना, माध्यमिक शिक्षा रहेगा। इसके साथ वित्त आयुक्त और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार आ गया है।
प्रमुख सचिव लक्कु वेंकटेश्वरलू के पास अभी तक परिवहन विभाग के साथ वह अध्यक्ष उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम, महानिदेशक उप्र प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी तथा महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान थे। अब वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव, समाज कल्याण तथा सैनिक कल्याण विभाग,निदेशक, जनजाति विकास, प्रबंध निदेशक, यूपीसिडको, निदेशक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा निदेशक, छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
अभी तक प्ररतीक्षारत रहे राजेश कुमार सिंह-। अब प्रमुख सचिव होमगार्डस होंगे। इसी तरह प्रमुख सचिव बाबू लाल मीना के पास से होगार्ड्स ले लिया गया है। अब उनके पास उद्यान, रेशम, खाद्य प्रसंस्करण रहेगा।
प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वितीय के पास खेल, युवा कल्याण, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, सार्वजनिक उद्यम, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग और महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम था। अब हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, सार्वजनिक उद्यम, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग और महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ले लिया गया है। उन्हें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा एनआरआई विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
प्रमुख सचिव नरेन्द्र भूषण के पास ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग तथा पंचायती राज विभाग था। अब पंचायती राज विभाग ले लिया गया है। उन्हें प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रमुख सचिव वीना कुमारी मीना के पास चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, आबकारी और आयुष विभाग था। अब आयुष विभाग ले लिया गया है।
प्रमुख सचिव अनिल गर्ग के पास सिंचाई एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, अध्यक्ष, पैक्ट, स्टेट नोडल आफिसर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा प्रबंध निदेशक, उ०प्र० भूमि सुधार निगम था। अब स्टेट नोडल ऑफिसर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रभार का पद ले लिया गया है।
प्रमुख सचिव डॉक्टर एमके शनमुगा सुंदरम के पास बेसिक शिक्षा था। अब श्रम एवं सेवायोजन विभाग होगा। प्रमुख सचिव महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल के पास उच्च शिक्षा, सहकारिता, राजनीतिक पेंशन तथा नागरिक सुरक्षा विभाग था। अब सहकारिता, राजनीतिक पेंशन और नागरिक सुरक्षा विभाग ले लिया गया है।
प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम के पास समाज कल्याण तथा सैनिक कल्याण विभाग एवं निदेशक, जनजाति विकास था। अब व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग होगा। प्रमुख सचिव अनिल कुमार तृतीय के पास श्रम एवं सेवायोजन, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग था। अब श्रम एवं सेवायोजन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ले लिया गया है। उन्हें पंचायती राज विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
प्रमुख सचिव आलोक कुमार तृतीय के पास नियोजन, कार्यक्रम कार्यान्वयन, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग और नोडल अधिकारी वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की जिम्मेदारी थी। अब खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग ले लिया गया है। प्रतीक्षारत प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग दिया गया है।
प्रमुख सचिव पी गुरू प्रसाद के पास राजस्व, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन था। अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ले लिया गया है।
प्रमुख सचिव श्रीमती संयुक्ता समद्दार आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र थीं। अब राजनीतिक पेंशन तथा नागरिक सुरक्षा विभाग होंगी। रंजन कुमार सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग थे। अब प्रमुख सचिव आयुष तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग होंगे।
सचिव अनुराग यादव के पास कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान तथा कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग था। अब प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। सौरभ बाबू आयुक्त खाद्य एवं रसद थे अब प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग होंगे।
रणवीर प्रसाद प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा जल विद्युत निगम लिमिटेड के पद पर थे। अब प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग एवं आयुक्त खाद्य एवं रसद होंगे।
प्रबंध निदेशक पीसीएफ संजय कुमार को अब महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम बना दिया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा और स्थानिक आयुक्त रवि कुमार एनजी को वर्तमान पद के साथ आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
गुर्राला श्रीनिवासुलु सचिव लोक निर्माण विभाग को सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिक्षारत डा0 सारिका मोहन को सचिव बेसिक शिक्षा विभाग मिल गया है। चन्द्र भूषण सिंह परिवहन आयुक्त को अब सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है।
डॉक्टर वेदपति मिश्रा सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग अब सचिव राजस्व विभाग होंगे। प्रभारी आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितिया ब्रजेश नारायण सिंह को नया परिवहन आयुक्त बनाया गया है।
प्रकाश बिन्दु के पास प्रबंध निदेशक, यूपीसिडको, निदेशक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा निदेशक, छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान था। अब वह सचिव, लोक निर्माण विभाग होंगे।
भूपेन्द्र एस चौधरी विशेष सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग और निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण थे। अब सचिव लोक निर्माण विभाग होंगे। विवेक अभी तक विशेष सचिव गृह तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार थे। अब सचिव गृह विभाग होंगे।
अनुज कुमार झा निदेशक स्थानीय निकाय तथा राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) थे। अब सचिव नगर विकास विभाग, निदेशक, स्थानीय निकाय तथा राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) होंगे।
श्रीमती माला श्रीवास्तव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म थीं। अब सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग और निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म होंगी।
डॉक्टर रूपेश कुमार निबंधन महानिरीक्षक थे। अब वर्तमान पद के साथ प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
वैभव श्रीवास्तव अभी तक विशेष सचिव गृह तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग थे। अब सचिव गृह विभाग होंगे। अजीत कुमार विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, थे। अब सचिव कृषि विभाग होंगे। राजेश कुमार-2 विशेष सचिव खेल विभाग थे। अब आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन होंगे।
डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा संयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग थे। अब अपर राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। डा० अनिल कुमार अभी तक सूडा के निदेशक थे। अब सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग और निदेशक सूडा दोनों होंगे। डा० हीरा लाल विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग थे। अब स्टेट नोडल ऑफिसर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना होंगे।
अनिल कुमार सिंह विशेष सचिव, गृह तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग थे। अब सचिव, गृह विभाग होंगे। अटल कुमार राय, निदेशक, पंचायती राज थे। अब सचिव, पंचायती राज विभाग और निदेशक पंचायती राज होंगे।
नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा थे। अब सचिव, ग्राम्य विकास विभाग होंगे। डॉक्टर चन्द्र भूषण विशेष सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग थे। अब प्रबंध निदेशक पीसीएफ होंगे।
अनिल कुमार सिंह अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियाँ के पद पर थे। अब वर्तमान पद के साथ निबंधक, सहकारी समितियां का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। श्रीमती रम्या आर विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग थीं। अब विशेष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग होंगी।