यूपी में इन दिनों पुलिस और प्रशासनिक विभाग में तबादला एक्सप्रेस जारी है। रविवार को योगी सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक विभाग में फेरबदल कर दिया। एडीएम समेत 11 पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि 15 जून से पहले सभी बाढ़ बचाव से जुड़े कार्यक्रम पूर्ण कर लिए जाएं ताकि संभावित प्राकृतिक आपदा से पहले तैयारी सुनिश्चित हो सके।
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जल जीवन मिशन में लापरवाही पर 183 अफसरों-कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें से 122 अधिकारियों पर जांच बैठाई गई है और 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि 6 को निलंबित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाथ को काम देने के लिए हमें उद्योगों को सशक्त करना होगा। उद्योग बंद कर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता, बल्कि उद्योगों का विस्तार ही अधिकाधिक रोजगार सृजन का माध्यम है।
भारत-पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव से देश ने सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत को महसूस किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस व्यवस्था को स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पंचायतीराज विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों में तालाबों को तीन से पांच वर्षों तक के लिए पट्टे पर दिया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ओपी राजभर के पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। इस दौरान ग्राम पंचायतें के कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत भवनों को अब ग्राम सचिवालय के नाम से संबोधित करने की भी घोषणा की।
यूपी में अब शहरों का विकास तेजी से हो सकेगा। अमृत-2 में निकायों की देय अंश राशि को सरकार ने घटा दिया है। अमृत-एक की बची 21 परियोजनाओं के लिए सरकार 89.81 करोड़ देगी। योगी कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को यह फैसला किया गया।
सपा सांसद और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित टिप्पणी कर दी। व्योमिका सिंह को लेकर दिए गए रामगोपाल यादव के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है।
यूपी सरकार दो एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब बनाने जा रही है। इन ई-वे हब को वैश्विक मानकों के अनुरूप यात्री सुविधाओं से युक्त करने की तैयारी है। खास बात ये है कि ये सभी ई-वे हब एयरपोर्ट ग्रेड एमिनिटीज बेस्ड होंगे, यानी यहां राहगीरों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।